काठमाडौं । आफूलाई गैरकानूनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा आगामी कात्तिक...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुरु भएको छ। न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका विरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै सुनुवाइको औपचारिक सुरुवात गरेको हो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित चारजना न्यायाधीशविरुद्ध प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आज उजुरीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दैछ।
काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै संसदीय उपसमितिले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत जटिलता औंल्याएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा गठित 'ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति' ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
काठमाडौँ । न्याय परिषद्को गत असोज २० गतेको निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुल...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चार जनाविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार र शनिबार हुने भएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित...
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेसँगै करिब तीन दशकअघिको ऐतिहासिक अदालती...
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा...
काठमाडौं । नेपालका पूर्वन्यायाधीशहरूको छाता संस्था ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल’ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि...
काठमाडौँ। मिडियाले सम्भावित परिदृश्य र राजनीतिक हलचलका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा राज्यका निकायहरू कसरी आत्तिएर त्यसलाई ‘भ्रामक’ साबित गर्न बल प्रयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो...