काठमाडौं । नेपाल सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेसँगै करिब तीन दशकअघिको ऐतिहासिक अदालती नजिर पुनः चर्चामा आएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमुक्त गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदनियतपूर्ण ठहर गरेको नजिर हालको यो निर्णयमा पनि सान्दर्भिक बन्ने हो कि भन्ने प्रश्नले प्रशासनिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
यस्तो छ २०५३ सालको नजिर र यसको कानुनी आधार
२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई कानुनविपरीत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाउँदै प्रहरी प्रमुखको पद राजनीतिक कृपा र फेरबदलका आधारमा चलाउने पद नभएको स्पष्ट पारेको थियो। अदालतले सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना बहालवाला आईजीपीलाई हटाउने परिपाटीले प्रहरी सेवाको मनोबल, पेसागत निपुणता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्ने ठहर गरेको थियो। साथै, हचुवा र राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिकै लागि गरिएको उक्त निर्णयलाई अदालतले बदनियतपूर्ण भन्दै कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल मानेको थियो।
हालको निर्णय र पुर्नबहालीको सम्भावना
वर्तमान घटनाक्रममा पनि दानबहादुर कार्कीलाई बिनाकुनै ठोस प्रशासनिक कसूर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको छ। प्रहरी ऐन तथा नियमावली र सर्वोच्चको पुरानो नजिर अनुसार आईजीपी जस्तो व्यावसायिक एवं विशिष्ट पदलाई राजनीतिक दबाब वा खिचातानीका भरमा फेरबदल गरिनु कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। यस प्रावधानले प्रहरी कर्मचारीको पदावधिका सम्बन्धमा सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिए तापनि, यसलाई सरकारको असीमित वा स्वेच्छाचारी अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
कानुनी राज्यको अवधारणा, प्रशासनिक न्यायका सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य मान्यताअनुसार कुनै पनि सरकारी अधिकारको प्रयोग वस्तुनिष्ठ, न्यायसंगत र तर्कसंगत हुनुपर्छ। तसर्थ, “सरकारको इच्छाअनुसार” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने छुट नभई कानुनद्वारा निर्धारित सीमा, मनासिब कारण र विधिको शासनको दायराभित्र रहेर मात्र गरिनुपर्छ।
सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर डा.मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालतले पुरानै नजिरलाई आधार बनाएर सरकारको निर्णयलाई औचित्यहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गर्ने कानुनी आधार बलियो देखिन्छ। यद्यपि, समयसीमा र पदमा बहाल रहने अनुकूलताका आधारमा अदालतको आदेशको स्वरूप फरक हुन सक्ने भए पनि, खरेलको उक्त ऐतिहासिक नजिरले वर्तमान सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन र न्याय प्राप्त गर्न भने दह्रो कानुनी आधार प्रदान गर्ने निश्चितप्रायः छ।