काठमाडौं । नेपालका पूर्वन्यायाधीशहरूको छाता संस्था ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल’ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
फोरमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको आचरण र न्यायिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूका क्रियाकलापबारे सार्वजनिक भएका घटना विवरणले न्यायपालिकाको गरिमामय छवि धुमिल बनाएको फोरमको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार र सक्षमतासँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै न्यायाधीशहरूलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न जोड दिइएको छ। न्यायालयभित्र झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने फोरमको भनाइ छ।
विवादमा परेका र शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै फोरमले संविधान र कानुनको उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरणबारे संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ।
न्यायपालिकाको विद्यमान समस्या सामान्य सुधारबाट मात्र हल नहुने संकेत गर्दै फोरमले पुनर्संरचना तथा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति जस्ता कठोर कदमका सम्भावनाबारे सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच छलफल सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको विश्वसनीयतामा आँच पुगेको भन्दै प्रभावकारी नेतृत्व चयनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।