तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च...
हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला...
न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था...
नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उत्तरदायित्व र न्यायको प्रश्न सधैँ एउटा अल्झिएको त्यान्द्रो जस्तै बनेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना जसले राज्यको...
सुनिल बाबु पन्त ।
दक्षिण एशियामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको मुद्दा एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। हालै भारतको लोकसभाबाट पारित ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक,...
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हक...
इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका फौजदारी अदालतहरूमा अहिले करिब ८०,००० वटा मुद्दाहरू सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको सरकारको भनाइ छ। यो संख्या कोभिड-१९ महामारीअघि रहेको अवस्थाको झन्डै दोब्बर...
लोकतन्त्रको सच्चा परीक्षा संविधानका सुन्दर वाक्यांशहरूमा होइन, बरु राज्यले आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। टर्कीको इस्तानबुल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रोफेसर...
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्वाचन हो। नेपालमा यतिखेर राजनीतिक रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि भएको 'जेन्जी' (Gen-Z) आन्दोलनको राप र तापका बीच...
चाँगुनारायण नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न, कक्षा थप गर्न तथा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा निकायले यही...
