Category:

विचार

विचार

विद्यार्थीको कपालको बहसभन्दा पर: बालअधिकार र अनुशासनबीचको सन्तुलन आजको आवश्यकता

पृष्ठभूमि विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस,...

साइबर निगरानी र राज्य उन्मुक्ति: बेलायतको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला

बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २७ जुलाई २०२६ मा गरेको ‘द किङडम अफ बहराइन विरुद्ध शेहाबी तथा अन्य’ (The Kingdom of Bahrain v Shehabi and another)...

नेपालमा कानून व्यवसाय: घट्दो साख, मौलाउँदो विकृति र अबको बाटो

विषय प्रवेश पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कानूनी व्यवसायको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्ञान, विवेक, मर्यादा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको यो पेशा आज ज्ञानभन्दा...

गोपनीयताको आवरणमा प्रेसमाथि राज्यको ‘धावा’ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र ‘चिलिङ इफेक्ट’को खतरा

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर...

बेलायतको नयाँ न्यायिक फैसला: मन्त्रीहरूको गोप्य पृष्ठभूमि जाँच र गोपनीयताको विवाद

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको...

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले...

हिमालको छातीमा हराएका निम्सको प्रतीक्षामा

म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको...

केन्यामा नक्कली कानून व्यवसायीको करामत !

सन् २०२३ मा केन्यामा सार्वजनिक भएको एउटा कानूनी घटनाले विश्वभर ठूलो चर्चा पायो। ब्रायन म्वेन्डा न्जागी (Brian Mwenda Ndegwa) नामका एक व्यक्तिमाथि आफू वास्तविक...

एउटा कुरा गरुम, सबै वकिलहरूलाई मारी दिउँ !

बिहान उठ्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्यो वकिलले काम मिलाइदिन्छु भनी यति पैसा लियो, वकिलले घुस खुवायो, वकिलले मुद्दा ढिलो गर्यो, वकिलले यो गर्यो त्यो गर्यो...

संकटमा न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको रक्षाको प्रश्न

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) जस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले हालै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि मंडारिएको खतराप्रति गम्भीर चिन्ता...

हेडलाइन्स