नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको...
“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन।
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।”
यो गीत चुनावका दिनहरूमा गल्ली–गल्लीमा गुन्जिन्थ्यो । मानिसहरू सँगसँगै गुनगुनाउँथे । कोही हाँस्दै,...
जब राज्य सञ्चालकहरू जनप्रतिनिधिको प्रश्न र संसद्को रोस्टमदेखि डराउँछन् तब अध्यादेशको चोरबाटो जन्मिन्छ। सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी चैत १७ गतेका लागि आह्वान गरिसकेको संसद्...
बेलायतको कानुनी शिक्षा र वकालत विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित, संरचित र प्रतिस्पर्धात्मक पेशामध्ये एक मानिन्छ। यहाँको कानुनी प्रणाली ‘कमन ल’ (Common Law) परम्परामा आधारित भएकाले...
तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च...
हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला...
न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था...
नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उत्तरदायित्व र न्यायको प्रश्न सधैँ एउटा अल्झिएको त्यान्द्रो जस्तै बनेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना जसले राज्यको...
सुनिल बाबु पन्त ।
दक्षिण एशियामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको मुद्दा एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। हालै भारतको लोकसभाबाट पारित ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक,...
