सामाजिक सञ्जालको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दुरुपयोग र नयाँ डिजिटल कानूनको आवश्यकता प्रविधि मानव सभ्यताको विकासको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यममध्ये एक हो। केही दशकअघिसम्म कल्पनाजस्तो लाग्ने सूचना, सञ्चार र सेवाको पहुँच आज मानिसको हातमा रहेको मोबाइल फोनबाट सम्भव भएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ। सूचना प्राप्त गर्न, विचार व्यक्त गर्न, व्यवसाय गर्न, शिक्षा लिन र संसारका मानिससँग जोडिन सामाजिक सञ्जाल अपरिहार्य माध्यम बन्दै गएको छ।

तर, प्रविधिको यो तीव्र विकाससँगै यसको दुरुपयोग पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। प्रविधि आफैँ खराब होइन, त्यसको प्रयोग गर्ने मानिसको उद्देश्य, प्लेटफर्मको संरचना र त्यसलाई नियमन गर्ने देशको कानुनी व्यवस्थाले त्यसको प्रभाव र असर निर्धारण गर्छ।

आज सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा, शब्द, व्यङ्ग्य, अपमान, गाली, चरित्रहत्या, अफवाह र भ्रामक सूचनाले व्यक्तिगत जीवनदेखि सार्वजनिक संस्थासम्मलाई प्रभावित गरिरहेको छ। विशेषगरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचना, व्यङ्ग्य र आक्रोशको प्रत्यक्ष निशानामा पर्ने गरेका छन्। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—सरकारमा हुँदा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मानसिकता र विपक्षमा हुँदा त्यही सामाजिक सञ्जाललाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कार कति लोकतान्त्रिक छ? एकपटक सबैले सोच्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। आलोचना, असहमति र व्यङ्ग्यलाई लोकतान्त्रिक समाजले स्थान दिनुपर्छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको चरित्रहत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने, धम्की दिने, घृणा फैलाउने, निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने वा हिंसा भड्काउने कामलाई स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षणभित्र राख्न सकिँदैन। त्यसैले चुनौती अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने होइन, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच उचित सीमा निर्धारण गर्ने हो।

एल्गोरिदमले हाम्रो सोचसमेत चलाउन थालेको छ
सामाजिक सञ्जालको अर्को गम्भीर पक्ष एल्गोरिदम हो। हामीले के हेर्छौँ, केमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ, कुन भिडियोमा धेरै समय बिताउँछौँ र कुन सामग्री साझा गर्छौँ भन्ने आधारमा प्लेटफर्महरूले हामीलाई थप सामग्री देखाउँछन्।

यसले सूचना प्राप्त गर्ने हाम्रो संसारलाई विस्तार पनि गरेको छ र कतिपय अवस्थामा साँघुरो पनि बनाएको छ। एउटै विषयमा फरक विचार सुन्नुभन्दा आफूलाई मन पर्ने विचार मात्रै पटक-पटक देखिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसरी बिस्तारै ‘ठीक’ र ‘बेठीक’ भन्ने हाम्रो सामाजिक बुझाइसमेत डिजिटल प्लेटफर्मका संरचनाले प्रभावित गर्न सक्छ। केमा हाँस्ने, केमा रिसाउने, केमा आक्रोशित हुने र कुन विषयमा सामूहिक प्रतिक्रिया दिने भन्ने कुरामा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गएको छ।

समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। मानिसको दुःख, पीडा र संवेदनासमेत ‘कन्टेन्ट’ बन्न थालेको छ। कुनै दुर्घटना हुँदा घाइते मानिसलाई बचाउन दौडिनुपर्ने हात पहिले मोबाइल निकालेर भिडियो खिच्न व्यस्त हुन्छन्। दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्‍याउनु भन्दा ‘भाइरल’ हुने भिडियो बनाउन खोज्ने मानसिकता बढ्दै जानु केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो सामाजिक संवेदनशीलताको पनि प्रश्न हो। प्रविधिले मानिसलाई जोड्नुपर्ने हो, मानिसको मानवीय संवेदना कमजोर बनाउन होइन।

२०६३ को कानून र २०८३ को डिजिटल संसार
नेपालमा विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्न विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा रहेको छ। ऐनको मूल उद्देश्य विद्युतीय कारोबार, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षर तथा विद्युतीय माध्यमको सुरक्षा र विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्नु थियो।

ऐनको दफा ४५ ले अनधिकृत रूपमा कम्प्युटर सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्नेलाई र दफा ४६ ले कम्प्युटर तथा सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई कसुर मानेको छ। दफा ४७ ले भने कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट कानूनले रोक लगाएका सामग्री, सार्वजनिक नैतिकता वा शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री तथा जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ। यसमा महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने वा अपमान गर्ने जस्ता अमर्यादित कार्यसमेत समेटिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको एक फैसलामा समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलालाई हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने तथा अमर्यादित सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्य दफा ४७(१) अन्तर्गत पर्न सक्ने व्याख्या गरिएको छ। यसको अर्थ ऐनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई छुँदै नछोएको भने होइन।

तर, मूल प्रश्न अझै बाँकी छ, के २०६३ मा निर्माण गरिएको कानुनी संरचनाले आजको डिजिटल संसारका सबै नयाँ चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ?

त्यसैले यही प्रश्नमा अब गम्भीर बहस आवश्यक छ। प्रविधि बदलियो, अपराधको स्वरूप बदलियो, तर कानून बदलिएन। २०६३ सालको नेपाल र आजको नेपालबीच डिजिटल संसारमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो समयमा स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोग थिएन। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता प्लेटफर्म आजको जस्तो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेका थिएनन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिपफेक, बोट, डिजिटल पहिचान चोरी, लक्षित दुष्प्रचार, साइबर बुलिइङ, अनलाइन स्टकिङ, डक्सिङ र व्यक्तिगत डेटाको व्यापारजस्ता विषय अहिलेको डिजिटल बहसका महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

आज एउटा व्यक्तिले बनाएको सामग्री केही मिनेटमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। एउटा झुटो तस्बिर वा भिडियोले वास्तविक घटनाभन्दा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। एआईको प्रयोग गरेर कसैको अनुहार वा आवाज प्रयोग गरी वास्तविकजस्तो देखिने नक्कली सामग्री बनाउन सकिने अवस्था आएको छ। त्यसैले अब साइबर कानून केवल ‘कम्प्युटरमा अनधिकृत प्रवेश गर्‍यो कि गरेन’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहन सक्दैन।

नयाँ डिजिटल कानूनले व्यक्ति, समाज, राज्य र प्रविधि कम्पनी, चारै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नयाँ कानून कस्तो हुनुपर्छ?
नयाँ कानून बनाउँदा सबैभन्दा पहिलो कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना, राजनीतिक व्यङ्ग्य, असहमति र प्रश्न गर्ने अधिकारलाई अपराधीकरण गर्ने कानून लोकतान्त्रिक समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन।

त्यससँगै डिजिटल दुरुपयोगको स्पष्ट र छुट्टाछुट्टै श्रेणी निर्धारण गर्न आवश्यक छ। साइबर बुलिइङ र अनलाइन हैरानी, डिजिटल स्टकिङ, चरित्रहत्या तथा लक्षित उत्पीडन, निजी तस्बिर वा भिडियोको अनधिकृत प्रकाशन, डिपफेक र एआईबाट निर्मित भ्रामक सामग्री, पहिचान चोरी र नक्कली डिजिटल खाता, संगठित रूपमा झुटा सूचना फैलाउने कार्य, अनलाइन धम्की तथा ब्ल्याकमेलिङ, व्यक्तिगत डेटा चोरी तथा दुरुपयोग, बालबालिकालाई लक्षित डिजिटल शोषण, घृणात्मक तथा हिंसा भड्काउने सामग्री जस्ता विषयमा कानूनले स्पष्ट परिभाषा, कसुरको स्तरअनुसार सजाय र पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्लेटफर्महरू पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ: डिजिटल संसारमा केवल प्रयोगकर्तालाई मात्र दोषी बनाएर समस्या समाधान हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने ठूला प्लेटफर्महरूको पनि निश्चित जिम्मेवारी हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा विभिन्न समयमा आचारसंहिता जारी गरेको देखिन्छ। तर, दीर्घकालीन समाधान केवल निर्देशिका वा प्रशासनिक निर्णयबाट मात्र खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। संसद्ले स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ।

प्लेटफर्मले गैरकानूनी सामग्रीबारे उजुरी आएपछि निश्चित समयभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने, पीडितलाई जानकारी दिने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र कानुनी अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था हुन पर्छ। तर, यस्तो व्यवस्था बनाउँदा सरकारलाई आलोचना मन नपरेकै कारण सामग्री हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। सामग्री हटाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ।

‘फेक न्युज’ र आलोचनाबीचको सीमा: नयाँ कानून बनाउँदा अर्को संवेदनशील विषय ‘भ्रामक सूचना’ हो। सरकारको आलोचना गलत सूचना हो कि राजनीतिक विचार? व्यङ्ग्य हो कि अपमान? कठोर प्रश्न हो कि हैरानी? यी विषय छुट्याउन सजिलो छैन, तर आवश्यक छ।

त्यसैले ‘सरकारविरुद्ध लेख्यो’, ‘मन्त्रीको आलोचना गर्‍यो’ वा ‘राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्‍यो’ भन्ने आधारमा मात्रै कसुर कायम हुने व्यवस्था बनाउनु हुँदैन। कानूनले हानि, नियत, तथ्यको स्वरूप, पहुँच, प्रभाव र सन्दर्भ जस्ता आधारमा कसुर निर्धारण गर्नुपर्छ। नत्र आजको सरकारलाई मन नपरेको अभिव्यक्ति अपराध बन्ने र भोलिको सरकारलाई मन नपरेको अभिव्यक्ति अपराध बन्ने चक्र सुरु हुन्छ। कानून सरकारको सुरक्षा कवच होइन, नागरिकको अधिकार र समाजको सुरक्षा गर्ने निष्पक्ष संरचना हुनुपर्छ।

डिजिटल न्यायका लागि छुट्टै संयन्त्र
नयाँ कानूनसँगै अनुसन्धान र न्यायिक संरचना पनि आधुनिक बनाउन आवश्यक छ। साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति, डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, इलेक्ट्रोनिक प्रमाणको विश्वसनीय सङ्कलन तथा संरक्षण, पीडितको गोपनीयता र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। किनभने सामाजिक सञ्जालमा भएको अपराधको प्रमाण केही घण्टामै मेटिन सक्छ। एउटा पोस्ट हट्न सक्छ, खाता बन्द हुन सक्छ, भिडियो अर्को हजारौँ खातामा पुगिसकेको हुन सक्छ। त्यसैले डिजिटल प्रमाणको संरक्षण र प्रमाणीकरण आफैँमा कानुनी प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ।

कानून मात्र पर्याप्त छैन। सबै समस्याको समाधान नयाँ कानूनबाट मात्र हुँदैन; डिजिटल साक्षरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत डिजिटल साक्षरताको महत्त्वबारे सार्वजनिक सन्देश जारी गरेको देखिन्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल नागरिकता, तथ्य जाँच, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, अनलाइन व्यवहार र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगबारे शिक्षा दिनुपर्छ। ‘पोस्ट गर्नुअघि सोचौँ’ भन्ने सामान्य सन्देशभन्दा अगाडि बढेर ‘डिजिटल नागरिक कसरी बन्ने?’ भन्ने विषयलाई शिक्षाको हिस्सा बनाउन आवश्यक छ।

प्रविधिलाई रोक्न सकिँदैन, सामाजिक सञ्जाललाई पनि समाजबाट अलग गर्न सकिँदैन। प्रश्न प्रविधि चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन; प्रश्न कस्तो डिजिटल समाज निर्माण गर्ने भन्ने हो।

हामीलाई यस्तो कानून चाहिएको छ, जसले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याओस् तर आलोचकलाई अपराधी नबनाओस्। पीडितलाई न्याय देओस् तर सरकारलाई असहमति दबाउने हतियार नबनोस्। प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाओस् तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ढोका बन्द नगरोस्।

२०६३ सालको प्रविधिका लागि बनेको कानुनी सोचलाई आजको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक सञ्जाल, डेटा र एल्गोरिदमको युगसँग जोड्ने समय आएको छ। अब हामीले केवल ‘विद्युतीय कारोबार’ नियमन गर्ने कानून होइन, डिजिटल नागरिकको अधिकार, डिजिटल समाजको सुरक्षा र प्रविधिको उत्तरदायित्वलाई एकै ठाउँमा समेट्ने आधुनिक डिजिटल कानूनबारे सोच्नुपर्छ। प्रविधि मानिसका लागि बनेको हो, मानिस प्रविधिको दास बन्नेइन; प्रविधि मानवता, स्वतन्त्रता, मर्यादा र न्यायको सेवक बन्नुपर्छ।