काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कडा प्रश्न उठाइएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा आएको फरक राय तथा सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गरेको लामो ढिलाइबारे सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
समितिको बैठकमा सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको प्रसंग उठाइन्। खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै ३० लाख धरौटीमा छाड्ने पाण्डेको राय र त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्का न्यायाधीश खरेलले असहमति जनाएको विषयमाथि उनले न्यायिक आचरण, पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे जवाफ मागिन्। साथै, पाण्डेकी श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुन सक्ने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार के हो भनी प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा साढे चार वर्षसम्म निर्णय नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्दै उनले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा लामो समय निर्णय नहुँदा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले आफू अदालत प्रवेश गरेपछि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने बताए। बालकृष्ण खाणको मुद्दामा आफूले उपलब्ध मिसिल र प्रमाणका आधारमा मात्रै प्रारम्भिक राय दिएको स्पष्ट पार्दै उनले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए।
‘म अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु,’ पाण्डेले भने, ‘हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन। बेन्चमा बसेपछि राजनीतिको चप्पल टाढै राखेर खाली प्रमाण र मिसिल मात्रै हेरिन्छ।’ उनले तेस्रो न्यायाधीशको रायपछि मात्र अन्तिम निर्णय भएको स्मरण गराउँदै न्यायाधीशको भूमिका राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
