काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको केन्द्रमा रहेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दको कार्ययोजना, प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र वरिष्ठताको चर्चा गर्दै न्यायपालिकाभित्रको विद्यमान चुनौती, कार्यकारीको दबाब, मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयन, डिजिटल न्यायशास्त्र र आपराधिक न्याय प्रणालीका विषयमा व्यापक प्रश्नहरू तेर्स्याएका छन्।
सुनुवाइ दायराको मुख्य विषय अदालतमाथि पर्ने राजनीतिक तथा कार्यकारी दबाब र त्यसलाई सामना गर्ने क्षमतामा केन्द्रित थियो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा प्रभावशाली हुने र निर्णय गर्दा सीमा नाघ्न सक्ने भएकाले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयकै भएको उल्लेख गरे। आरोप तथा अभियोगसम्बन्धी छानबिनको अनिश्चितता रहेकै अवस्थामा सिफारिस हुँदा दबाबमुक्त भई प्रमाण र अभिलेखका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वासको आधार के हो भनी पुनले प्रश्न गरे।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्यायपालिकामाथि कार्यकारीको दबाब र प्रभाव बढिरहेको भन्दै यस्तो हस्तक्षेप कति थेग्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। सत्तामा बस्नेहरूको प्रभाव न्यायालयसम्म पुग्ने र न्यायाधीशहरू जोसुकैले बोलाउँदा जाने प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो। एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्चदेखि तल्ला तहसम्म कार्यपालिकाको डर र दबाब रहेको चर्चा चल्ने गरेको भन्दै न्यायालयलाई सरकारी दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट योजना मागेकी छिन् भने सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय दिने काम न्यायाधीशको विवेकको विषय भएको स्मरण गराउँदै दबाबका बीच सत्य र न्यायका पक्षमा उभिन आग्रह गरे।
न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको घट्दो विश्वास र आन्तरिक विकृति सुधारका विषयमा पनि सांसदहरूले बागचन्दको स्पष्ट दृष्टिकोण खोजेका छन्। एमाले सांसद पद्मा अर्यालले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा खेल्ने भूमिकाबारे प्रश्न गरिन्। साथै, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नभएको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूबाट उठेको विवाद र इजलास बहिष्कारका घटनालाई संकेत गर्दै उनले संवैधानिक इजलासलाई विवादरहित बनाउने उपायबारे जिज्ञासा राखिन्। वर्षौंसम्म मुद्दा विचाराधीन रहँदा नागरिक न्यायको पर्खाइमा तड्पिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न र सर्वोच्चको मुद्दाको चाप घटाउन प्राथमिकताका आधारमा गरिने सुधारबारे समेत सांसदहरूले सोधेका छन्।
विशेष अदालतमा रहँदा गरिएका फैसला तथा विषयगत कानुनी सिद्धान्तका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले लिखित रूपमा २३ वटा विस्तृत प्रश्न प्रस्तुत गरे। चौलागाईंले राज्यको अर्बौं क्षति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा प्राविधिक त्रुटि र घुलनशील माटो देखाएर प्रतिवादीअनुकूल विज्ञको रायका आधारमा सफाइ दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति किन आयो र बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश किन जारी हुन सकेन भनी प्रश्न गरे।
यसैगरी, चौलागाईंले सामाजिक सञ्जाल र नक्कली अकाउन्टबाट हुने अपराध बढेको अवस्थामा डिजिटल प्रमाणको वैधता, सहमति र प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि दर्ता हुने जबरजस्ती करणीका मुद्दामा सीमा निर्धारण, तथा १८ वर्षमुनिका किशोर-किशोरीको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धमा बाल न्यायशास्त्रको प्रयोगबारे दृष्टान्त मागेका छन्। उनले लागूपदार्थका साना भरियालाई जेल पठाउनुको साटो सुधार गृह लैजाने, प्रहरी र सरकारी वकिलको कमजोर अनुसन्धानका कारण निर्दोष नागरिक जेल बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, र मुद्दा लामो समयसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर अल्झाउने प्रक्रिया सच्याउनेबारे प्रस्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दको मार्गचित्र मागेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले न्यायिक निष्पक्षता, प्राज्ञिक दक्षता र कार्ययोजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दका लागि मुख्य परीक्षा भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
