काठमाडौँ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद एवं अर्थ समितिका पूर्वसभापति सन्तोष चालिसेसँग विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ...
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि घुस मागेको गम्भीर आरोप लगाउने वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट पक्राउ परेका छन्। कैलालीको वन निर्देशनालयमा...

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुल्मी निवासी अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपति...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

अन्तिम इच्छा भित्रको फौजदारी न्याय: दाबी संशोधन मिल्ने की नमिल्ने ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी...

म्याग्ना कार्टासँग जोडिएको बेलायतको जुरी व्यवस्था

इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका फौजदारी अदालतहरूमा अहिले करिब ८०,००० वटा मुद्दाहरू सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको सरकारको भनाइ छ। यो संख्या कोभिड-१९ महामारीअघि रहेको अवस्थाको झन्डै दोब्बर हो।...

इस्तानबुल बारको बहादुरी

लोकतन्त्रको सच्चा परीक्षा संविधानका सुन्दर वाक्यांशहरूमा होइन, बरु राज्यले आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। टर्कीको इस्तानबुल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रोफेसर इब्राहिम...

समसामयिक

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्वसांसद चालिसेसँग विशेष अदालतद्वारा ५ लाख धरौटी माग

काठमाडौँ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद एवं अर्थ समितिका पूर्वसभापति सन्तोष चालिसेसँग विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी...

मुख्यमन्त्रीलाई घुसको आरोप लगाउने वन अधिकृत भट्ट मन्त्रालयबाटै पक्राउ

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि घुस मागेको गम्भीर आरोप लगाउने वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट पक्राउ परेका छन्। कैलालीको वन निर्देशनालयमा कार्यरत...

सर्वोच्चका न्यायाधीश पोखरेलविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी, परिषद्द्वारा क्षेत्राधिकार अभावमा दर्ता अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि रवि...

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

सर्वोच्चको व्याख्या: ‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी छोराको समान हक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...