काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सांसद विकास कोष (पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) गैरकानूनी हुने स्पष्ट व्याख्या गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो।
व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूले नै बजेट अनुमोदन गर्ने, आफैँ योजना छनोट गर्ने र आफैँ रकम खर्च गर्ने परिपाटीले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत सीधा उल्लङ्घन गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले बजेट स्वीकृत गर्ने निकाय वा व्यक्तिले नै सोही बजेट खर्च गर्नु गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएको उल्लेख गरेको छ। संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संसद्लाई कानून निर्माण, सरकारको कार्यमाथि निगरानी र नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य तीनवटा भूमिका तोकेको फैसलामा स्मरण गराइएको छ। कानून बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ विकास निर्माणको कार्यकारी भूमिकामा प्रवेश गर्दा कार्यपालिका र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भारतीय सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू प्रस्तुत गर्दै अदालतले भारतमा समेत सांसदहरूको भूमिका केवल योजना सिफारिसकर्तामा मात्र सीमित रहेको र प्रत्यक्ष रकम खर्च गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत कोष खडा गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेट बाँड्न लागेको भन्दै परेको रिटमा औपचारिक निर्णय नभएकाले रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले बजेट विनियोजनबारे यो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको हो।