न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै...
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियासँग कानुन निर्माण, संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको कानुन...
नेपालमा पछिल्लो समय चासोको केन्द्र बनेको कुलिङ्ग पिरियड सम्बन्धी बहसले शासन प्रणाली, संवैधानिक नियुक्ति र न्याय प्रशासनको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यिनै विषयमा...
काठमाडौँ, ९ जेठः नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल प्रतिनिधिसभामा एक सय...
काठमाडौँ । प्रतिनिनिधिसभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयताका राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आमनागरिकमा राज्यको पहुँच...
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, सङ्घीयता र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउन खोजिएमा त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ...
विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको...
सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा/अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका...
संविधानतः सङ्घसरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसका कारण हामीलाई कानुन बनाउन समस्या...
