काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकहरूको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण तथा कार्यस्थलमा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने कानुनी आधार तयार भएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सार्वजनिक निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकदेखि बौद्धिक तथा व्यावसायिक (प्रोफेसनल) र उद्योग-कलकारखानाका श्रमिकहरूसम्मका लागि श्रेणीगत रूपमा न्यूनतम दैनिक तथा मासिक पारिश्रमिक दर निर्धारण गरिएको छ। निर्माण तथा फिल्डतर्फ आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) देखि उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकसम्मलाई श्रेणी १ देखि ५ सम्म विभाजन गरी कुल दैनिक पारिश्रमिक रु. १,७४० देखि रु. २,४०० सम्म तोकिएको छ। यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि श्रेणी १ देखि ६ सम्म अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक रु. ५४,६०० देखि रु. २,६२०८० सम्मको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान सुनिश्चित गरिएको छ। उद्योग, कलकारखाना र उत्पादक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि विभिन्न ५ श्रेणीमा मासिक रु. ३२,६०७ देखि रु. ४५,८४४ सम्मको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारी सेवा सरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ताहरूसमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, उद्योग तथा परामर्शदाताले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीको लागत भारसमेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनेछन् भने श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै उनीहरूको आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बनाइएको छ। बिचौलियामार्फत कमिसन असुल्ने वा बैंकमा जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन दबाब दिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ भने दुर्घटना भएको अवस्थामा तत्काल उद्धार र उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। स्थायी मात्र नभई आंशिक, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी तथा मौसमी श्रमिकहरूले समेत पहिलो दिनदेखि नै निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यविधिमा श्रमिकका गुनासो तथा अधिकार संरक्षणका लागि बलियो सुनुवाइ संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएमा, दुर्घटनामा सुविधा नपाएमा वा दुर्व्यवहार भएमा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्। रोजगारदाताले ७ दिनभित्र त्यस्ता गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्नेछ भने समाधान नभएमा स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइले १५ दिनभित्र पहल गरी श्रम कार्यालयमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने र प्रतिशोधस्वरूप जागिरबाट हटाउन वा तलब काट्न पाइने छैन।
नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीहरूलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी ३० दिनभित्र सुधार गर्ने अवसर दिइनेछ भने रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनरावृत्ति भएमा कम्तीमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिनेछ। श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिने कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। विकासको प्रतिफल संरचना निर्माणसँगै श्रमिकको जीवनस्तरमा समेत देखिनुपर्ने अपेक्षाका साथ यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
