काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुरु भएको छ। न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका विरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै सुनुवाइको औपचारिक सुरुवात गरेको हो।
न्यायपरिषद्को गत असोज २० गतेको बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नियुक्तिको अन्तिम निर्णय हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, आचरण र क्षमताको परीक्षण गर्ने क्रममा यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेका विरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि विशेष छलफल भइरहेको छ। उजुरीकर्ताहरूले झापाको दमकस्थित सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी पाण्डेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। सोही प्रकरणमा पाण्डेका अन्य आफन्तहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय समितिमा उठाइएको छ।
कार्यसूची अनुसार समितिले सुरुमा उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफल सम्पन्न गरेपछि प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूलाई आमन्त्रण गरी उनीहरूको कार्ययोजना र अवधारणा सुन्ने तयारी गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नामहरू अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
