काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै संसदीय उपसमितिले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत जटिलता औंल्याएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा गठित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदनले संक्रमणकालीन न्यायलाई परम्परागत फौजदारी न्यायको मानसिकताबाट मात्र हेरिनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, पीडितलाई परिपूरण र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने विशिष्ट प्रक्रियालाई सामान्य आपराधिक न्याय प्रणालीसँग मात्र जोडेर हेर्दा जटिलता उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरू आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त हुन नसकेको तथ्यलाई उजागर गरिएको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कार्यप्रेरणाको अभाव रहेको र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण हुन नसक्दा अनुसन्धान र छानबिनको कार्य प्रभावित भएको औंल्याइएको छ। पीडितलाई प्रदान गरिने परिपूरणका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले अपिल गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा समेत उपसमितिले जोड दिएको छ।
अध्ययनले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित कोषको परिचालनमा समेत राजनीतिक एकरूपता आवश्यक रहेको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाल सरकारको योगदान रहेको उक्त कोषलाई द्वन्द्वपीडितको हितमा प्रयोग गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्वतन्त्रता, पर्याप्त स्रोतसाधन र प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान थियो। यद्यपि, राजनीतिक खिचातानी र कानुनी अस्पष्टताका कारण लामो समयसम्म यो प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो। संक्रमणकालीन न्यायका अन्य पक्षहरू जस्तै लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भए तापनि पीडितको न्याय र सत्य अन्वेषणको पाटो अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।
उपसमितिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न राजनीतिक एकता र प्राथमिकताको खाँचो रहेको औंल्याउँदै आयोगहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ। दाता राष्ट्रहरूसँगको समन्वय र तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट पीडित पक्षको संरक्षण र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
