काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले विभिन्न देशका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट औपचारिक रूपमा अस्वीकृत भएका छन्। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकार गरेको छ।
राजदूत पदका लागि अपरिहार्य मानिने उच्च नैतिक चरित्रको अभाव, व्यक्तिगत विवाद तथा गम्भीर आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरू पुष्टि भएपछि समितिले यो ऐतिहासिक तथा कडा कदम चालेको हो। यसअघि विवादित बनेका केही प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नै इच्छाले नाम फिर्ता लिए पनि समितिले नै औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना हो।
संसदीय अभ्यासमा ऐतिहासिक नजिर
यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी शैलजा आचार्यमाथि पारिवारिक नाताको विवाद भएपछि सरकारले आफैं नाम फिर्ता लिएको थियो। त्यस्तै, २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएपछि आफैं नाम फिर्ता लिएका थिए। तर, यसपटक भने सांसदहरूले उजुरीका आधारमा प्रमाण जुटाएरै समितिबाट दुवै उम्मेदवारको नाम अयोग्य ठहर गर्दै अस्वीकृत गरेका छन्।
गिरीबहादुर सुनार किन र कसरी अस्वीकृत भए?
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरूद्ध समितिमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू दर्ता भएका थिए। मुख्यतया महिला हिंसा, धम्कीपूर्ण व्यवहार, र आर्थिक अनियमितताका आरोपहरू उनका विरूद्धमा पेस गरिएका थिए।
उजुरीकर्ताले सुनारमाथि एक परित्यक्ता महिलालाई प्रेम सम्बन्धको नाममा धोका दिएको, अश्लील गालीगलौज गरेको र विदेशमा रहेका उनका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत अन्तरंग तस्बीर तथा भिडिओ पठाएर धम्की दिएको आरोप लगाएका थिए। ललितपुर प्रहरीमा समेत भिडिओ डिलिट गर्ने विषयमा लिखित सहमति भएको कागजात समितिले मगाएर अध्ययन गरेको थियो।
त्यस्तै, प्रस्तावित राजदूत सुनारले ती महिलाबाट जन्मिएको बच्चा आफ्नै रहेको दाबी समितिमा गरेपछि यो विषय झनै रहस्यमय र पेचिलो बनेको थियो। यसका साथै सुनारमाथि राजनीतिक पृष्ठभूमिको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न व्यक्तिबाट आर्थिक रकम उठाएको र प्रहरी डिआइजी बढुवा प्रकरणमा समेत ३३ लाख रूपैयाँ बुझेको आरोप लागेको थियो।
सुनुवाइको क्रममा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाएर नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। तर, सुनारले आफूमाथि लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै पछि हट्न मानेनन्। अन्ततः समितिले उनको नाम सर्वसम्मतिले खारेज गर्दियो।
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि के थिए आरोपहरू?
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest), आर्थिक अनियमितता र म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठका गम्भीर आरोपहरू लागेका थिए।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको ‘एडभान्जर ओभरसिज’बाट राजदूत भएर काम गर्ने सर्तमा करिब दुई करोड रूपैयाँ लिएको र सोही कम्पनीको गाडी चढ्ने गरेको आरोप थियो।
साथै, योग महासंघ नेपालको महासचिव रहँदा संस्थाको लाखौं रूपैयाँ बेरूजु राखेको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने नाममा करोडौं ठगी गरेको तथा जनकपुर क्षेत्रमा जग्गा घोटाला काण्डमा मुछिएको विषयमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाएका थिए। खरेलले जग्गा कारोबार वा आर्थिक प्रलोभनमा संलग्न नरहेको र संस्थागत व्यवस्थापकीय भूमिका मात्र निभाएको दाबी गरे पनि सांसदहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि उनको नाम पनि अस्वीकृत गरिएको हो।
नाम फिर्ता लिन दिएको सुझावको अस्वीकार
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमै सांसदहरूले दुवै प्रस्तावित राजदूतलाई विवादबाट बच्न र पदीय मर्यादा कायम राख्न स्वेच्छाले नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर, दुवै जनाले आफ्नो अडान नछोडी प्रतिवाद गरेपछि समितिले छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रिया अपनाएको थियो। १५ सदस्यीय समितिले गम्भीर अध्ययन, कागजात प्रमाणीकरण र उजुरीकर्ताहरूको बयानका आधारमा दुवै नामलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै भावी दिनमा राजदूत वा अन्य संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण र पृष्ठभूमिप्रति संसदीय निगरानी थप कडा बन्ने देखिएको छ।