मिसिलमै नभएको कागजात कसरी बाहिर आयो?’ इनम सापकोटा प्रकरणमा न्यायाधीश फुयालको प्रश्न र प्रस्टीकरण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका इनम सापकोटा प्रकरणमा हालै बाहिर आएका विषयहरू न्यायिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भइरहेको एउटा केस भएको स्पष्ट पार्दै यसले अनुसन्धानमा कुनै पनि किसिमले असर नपरोस् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै न्यायाधीश फुयालले प्रहरीको अनुसन्धान मिसिलमै नभएका कागजातहरू कसरी बाहिर आए भन्ने विषयमा आफू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। हालैका समाचारका कारण सेवाग्राही, कानून व्यवसायी, पत्रकार र आम समुदायमा सिर्जना भएको भ्रम तथा अन्योलप्रति उनले क्षमासमेत मागेका छन्।

न्यायाधीश फुयालले आफूहरू महाअभियोगको सम्भावित खतरा र असुरक्षाको महसुस गरिरहेको बेला सापकोटा विभिन्न न्यायाधीशकहाँ चिनजानको खोजी गर्दै पुगेको खुलाएका छन्। आफू झापाको र दमकका नातेदारलाई चिन्ने बताउने सापकोटाले एक मित्रराष्ट्रको राजदूतको प्रतिनिधिका रूपमा दूतावासमा काम गर्ने र महाअभियोगको प्रक्रियाबाट जोगाउन सघाउने दाबी गरेका थिए। सुरुका दिनमा सुशासन, भूराजनीति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका राम्रा कुरा गर्ने सापकोटाले पछि प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक र विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो सिधा सम्पर्क रहेको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई आश्वस्त पार्ने र दबाब दिने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ।

रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा तथा दीपक भट्टको मुद्दाका सन्दर्भमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको र न्यायाधीशहरूले सहयोग नगरे महाअभियोगको अवस्था आउन सक्ने भन्दै अनुचित दबाब दिएको फुयालले बताएका छन्। ती व्यक्तिको शंकास्पद गतिविधिको बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको उच्च तहमा जानकारी गराइएको र पछि अवकाशप्राप्त सैनिक जनरलको सल्लाहमा प्रधानसेनापतिलाई भेटेर सम्पूर्ण विवरण दिएपछि मात्रै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको र सापकोटासँग कुनै पनि किसिमको सेटिङ नभएको प्रस्ट पार्दै न्यायाधीश फुयालले यस समग्र प्रकरणमा न्यायाधीशहरूलाई मात्र विवादमा ल्याउनेभन्दा पनि एक व्यक्तिले विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम र पहुँच प्रयोग गरी न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनिक निकायमा कसरी प्रभाव पार्न खोजेको थियो भन्ने विषयमा सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज