काठमाडौँ । बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल स्क्रोल गर्दा भेटिने च्याटजीपीटी लगायतका एआईका अत्याधुनिक फिचरहरू, सेकेन्डमै आफ्नै फोटोबाट बनाइने डिजिटल आर्टहरू वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने कसैको अनुहार हुबहु मिलेको ‘डिपफेक’ भिडियो, यी दृश्यहरू अहिले हाम्रा दैनिक जीवनका हिस्सेदार बनिसकेका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले नेपाली समाज, कार्यक्षेत्र र जीवनशैलीमा तीव्र रूपमा पकड जमाइरहेको छ। नेपालका युवा, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूले यसको प्रयोग रचनात्मक कार्यदेखि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि गरिरहेका छन्। तर, जब एआईको यो जादुई संसारमा व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुन्छ, गलत तस्बिर जोडेर चरित्र हत्या गरिन्छ वा अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोइन्छ, तब हाम्रो कानूनी प्रणालीले नागरिकलाई कत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गएको छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा एआईले अवसरका ढोकाहरू त खोलेको छ नै, सँगसँगै यसले गम्भीर कानूनी र नैतिक चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंको अनुहार र आवाजलाई एआईमार्फत कसैले दुरुपयोग गरेर कुनै आपराधिक वा अमर्यादित भिडियो बनायो र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइदियो भने तपाईंको मानसिक स्थिति के होला ? यस्ता घटनाहरू संसारभर बढिरहँदा नेपाल पनि यसको जोखिमबाट अछुतो छैन। प्रविधिको यो छलाङसँगै जबसम्म हाम्रा कानून र नागरिक चेतना अद्यावधिक हुँदैनन्, तबसम्म डिजिटल फ्रिडम नै डिजिटल चुनौती बन्न पुग्छ।
धेरैको बुझाइमा नेपालमा एआईसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएकाले एआईमार्फत जे गरे पनि कानूनी छुट पाइन्छ भन्ने भ्रम छ। तर, छुट्टै एआई कानून नभए पनि नेपालका प्रचलित मूल कानूनहरूले यसका दुरुपयोगलाई कानूनी दायरामा ल्याएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसको सीधा अर्थ कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले व्यक्तिको अनुमतिबिना उसका व्यक्तिगत डेटा, तस्बिर वा बायोमेट्रिक जानकारीहरू एआई मोडल तालिम दिन वा अन्य काममा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
यसैगरी, एआईको दुरुपयोग गरी कसैको बेइज्जती गर्ने, भ्रामक सूचना वा अफवाह फैलाउने तथा अनलाइन ठगी गर्ने कार्य भएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुन्छ। उक्त प्रावधानअनुसार चरित्र हत्या वा डिजिटल अपराध गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ।
बौद्धिक सम्पत्तिका हकमा भने केही कानूनी अन्योलता कायम छ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले प्राकृतिक व्यक्ति (मानव) को सिर्जनालाई मात्र कानूनी संरक्षण प्रदान गर्छ। एआई स्वयंमा कानूनी व्यक्ति नभएकाले यसले स्वचालित रूपमा उत्पादन गर्ने कविता, चित्र, कोड वा लोगोको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विषयमा नेपालको कानून अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यसले गर्दा नेपाली सर्जक तथा कलाकारहरू आफ्नो सिर्जनाको सुरक्षालाई लिएर अन्योलमा छन्।
उता न्यायपालिकामा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ। विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालका अदालतहरूमा पनि डिजिटल प्रणाली र सूचना प्रविधि अपनाउने प्रयास भइरहेको छ। तर, न्याय सम्पादनमा एआईको प्रयोग गर्दा निष्पक्षता र मानवीय संवेदना गुम्ने जोखिम रहने हुनाले यसलाई केवल सहयोगी औजारका रूपमा मात्र लिनुपर्ने र अन्तिम निर्णय सधैँ न्यायाधीशकै कानूनी विवेकमा निर्भर हुनुपर्ने कानूनी विश्लेषकहरूको मत छ।
डिजिटल युगका जटिल कानूनी जटिलताबाट बच्न र सुरक्षित रहन प्रत्येक नेपाली नागरिकले केही कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, गोपनीयतामा सजग बन्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी आफ्ना व्यक्तिगत कागजात, नागरिकता, बैंक विवरण वा संवेदनशील तस्बिरहरू अपलोड गर्नु हुँदैन, किनकि यिनै डाटा एआई स्क्यामरहरूको मुख्य सिकार बन्न सक्छन्। दोस्रो कुरा, भ्रामक सूचनामा विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन किनभने एआईले जोकोहीको पनि आवाज वा भिडियो नक्कल (डिपफेक) गर्न सक्छ, त्यसैले कुनै पनि सनसनीपूर्ण भिडियो वा समाचार देख्दैमा विश्वास गर्नुअघि त्यसको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, बौद्धिक सम्पत्तिमा सचेत रहनुपर्छ र यदि तपाईं व्यवसायी वा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने एआईबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्दा कसैको प्रतिलिपि अधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। राज्यले पनि समयसापेक्ष रूपमा एआई नियमनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र कानून निर्माण गरी नागरिकको डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
