नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय गहिरो नैतिक र संस्थागत संकटमा फसेको छ। अदालतभित्रका न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष पकड र ‘सेटिङतन्त्र’ कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा हालैका सनसनीपूर्ण खुलासाहरूले छताछुल्ल पारिदिएका छन्। देशको सर्वोच्च न्यायलयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिदेखि जिम्मेवार न्यायाधीशहरू र उच्चपदस्थ राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको नाम जोडिएर आएका समाचारले विधिको शासन र न्यायप्रेमी नागरिकको आस्थामा गहिरो ठेस पुर्याएको छ।
दियो पोस्टले कार्तिक १३, २०८३ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार पक्राउ परेका बिचौलिया ‘फिक्सर’ इनम सापकोटाको मोबाइल डेटाबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिका र नेपालका बैंकहरूमा घुस रकम जम्मा गर्ने गरिएको गम्भीर प्रमाण फेला परेको छ। अमेरिकास्थित बैंक अफ अमेरिकामा सापकोटाका सालो नीराजन पाण्डेको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विवरण उक्त संवादमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाले कार्तिक १२, २०८३ मा प्रकाशित गरेको अर्को समाचारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवादमार्फत विवादास्पद कारोबारी समूहका रोहित गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको विषय र हिमालयन होटेलमा भेट्ने प्रस्ताव गरिएको कुरा बाहिर आएको छ। विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशले बिचौलियासँग यसरी सल्लाह गर्नु र होटेलमा भेटघाट तय गर्नु न्यायिक आचरण र नैतिकताको सरासर बर्खिलाप हो।
यी दुई प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूद्वारा प्रकाशित समाचारले न्यायपालिकाको तटस्थता र पवित्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अदालत भनेको आम नागरिकका लागि अन्यायविरुद्ध न्याय पाउने अन्तिम आश्रयस्थल हो। तर जब न्याय नै बार्गेनिङको वस्तु बन्छ, न्यायाधीशहरू र बिचौलियाहरू मिलेर मुद्दाका फैसला र धरौटी निर्धारण गर्न थाल्छन्, तब राज्यका अन्य अंगभन्दा पनि न्याय प्रणालीको पतनले लोकतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउँछ। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल जस्ता उच्च अधिकारीहरू सूचना चुहावट र सेटिङको आरोपमा बर्खास्त भइसकेका छन् भने अन्य निकायका उच्चपदस्थहरूको संलग्नतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि आरोपको घेरामा रहेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही नहुनु राज्यको कमजोर सुशासनको परिचायक हो।
प्रश्न गम्भीर र टड्कारो छ- के अब पनि आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पदमा टाँसिएर बस्ने नैतिकताहीन पराकाष्ठा देखाउने कि पदबाट मार्गप्रशस्त गरेर निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग खुलाउने? न्यायिक आचरण, पदीय गरिमा र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेका पदाधिकारीहरूले तुरुन्तै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। पदको आडमा उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास सदाका लागि गुम्न सक्छ। त्यसैले, तत्काल निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी आरोपित प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामाथि विनाकुनै दबाब अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित हुन नदिन नैतिक संकटमा परेका न्यायिक पदाधिकारीहरूले स्वतः निलम्बन वा मार्गप्रशस्त गरी अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ र नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई बिचौलियामुक्त र भ्रष्टाचाररहित बनाउन दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।