नेपालमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ कि सशुल्क ? पछिल्लो समय यो प्रश्न पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यम सम्म यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा अनेकौँ तर्क प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, शिक्षा जस्तो संवेदनशील र दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयलाई केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत आग्रह वा राजनीतिक लोकप्रियताको आधारमा टुङ्ग्याउन सकिँदैन । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था, राज्यको आर्थिक क्षमता, शैक्षिक गुणस्तर, निजी क्षेत्रको लगानी र नागरिकको अधिकारलाई समग्रतामा बुझ्न आवश्यक छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले दुई वटा स्पष्ट धार देखिन्छन् । एउटा धारले विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ भने अर्को धारले शिक्षामा निजी लगानीको भूमिका स्वीकार गर्दै सशुल्क शिक्षाको पक्षमा तर्क गर्छ । यस्ता बहसलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाउने माध्यम समेत बनाएका छन् । तर, बहसलाई विवादमा सीमित राखेर वास्तविक समस्याको समाधान हुँदैन । प्रश्न निःशुल्क वा सशुल्क मध्ये कुन शब्द लोकप्रिय छ भन्ने होइन, नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् र त्यसको आर्थिक भार कसले, कति र कसरी वहन गर्ने भन्ने हो ।
नेपाल जस्तो आर्थिक तथा सामाजिक विविधता भएको देशमा विद्यालय शिक्षालाई निरपेक्ष रूपमा निःशुल्क वा सशुल्क भनेर व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यस विषयलाई राज्यको क्षमता, नागरिकको आर्थिक अवस्था, विद्यालयको प्रकृति र शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
दुई अभिव्यक्ति र एउटा गम्भीर प्रश्न
धरानस्थित एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले “फि तिर्न नसक्नेले बच्चा किन जन्माउनु?” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले व्यापक आलोचना र बहस निम्त्यायो । त्यसैगरी, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले “फि तिर्न नसक्नेलाई सरकारी स्कुलमा पठाऔँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा बहस चर्कियो ।
यी अभिव्यक्तिको शब्द चयन र सामाजिक प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । विशेषगरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा आफ्नो पद, जिम्मेवारी र अभिव्यक्तिले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सचेत हुनुपर्छ । आर्थिक कठिनाइमा रहेका अभिभावकको विवशता र बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिले सामाजिक संवेदनशीलतामा चोट पुर्याउन सक्छन् ।
तर, अभिव्यक्तिको शैलीमाथि असहमति जनाउँदैमा त्यसले उठाएको मूल प्रश्नबाट पन्छिन भने मिल्दैन । यी अभिव्यक्तिले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीभित्र लामो समयदेखि रहेको एउटा गम्भीर विरोधाभासलाई सतहमा ल्याएका छन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न परिवारले ठूलो आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था किन छ ? राज्यले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेको छैन भने त्यसको विकल्प के हो ? निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क नलिई सञ्चालन हुन सम्भव छ कि छैन ? सम्भव छैन भने निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय र राज्यको दायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
यी प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत आक्रोश वा भावनात्मक प्रतिक्रियाबाट होइन, तथ्य, विवेक र नीतिगत स्पष्टताबाट खोजिनुपर्छ ।
संविधानको व्यवस्था र कार्यान्वयनको चुनौती
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो ।
त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २(छ) ले निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा गरेको छ । यस अनुसार विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल नगरी प्रदान गर्ने शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ मा पनि शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने र संस्थागत विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र व्यवहारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षा प्रणालीबीचको अन्तर कसरी हटाउने ?
कानूनमा अधिकार लेख्नु र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रभावकारी बनाउन राज्यले पर्याप्त बजेट, योग्य शिक्षक, आवश्यक पूर्वाधार, पाठ्यसामग्री, प्रविधि र प्रभावकारी व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । विद्यालयको भौतिक संरचना कमजोर छ, शिक्षकको अभाव छ, सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक छैन र अभिभावकले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने शुल्क नलिने व्यवस्थाले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन ।
निःशुल्क शिक्षाको बहसमा राज्यको वास्तविक क्षमता र विद्यालयको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नागरिकलाई अधिकार दिने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र संयन्त्रको व्यवस्था नगर्ने हो भने संवैधानिक अधिकार र व्यावहारिक यथार्थबीचको दूरी कायमै रहन्छ ।
निःशुल्क शिक्षाको खर्च कसले बेहोर्ने ?
निःशुल्क शिक्षाको पक्षमा उभिनु नागरिकको अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता हो । तर, निःशुल्क शिक्षाको अर्थ शिक्षा प्रदान गर्न कुनै खर्च लाग्दैन भन्ने होइन । शिक्षकको तलब, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रविधि, प्रशासन र व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ ।
त्यसैले निःशुल्क शिक्षाको बहससँगै राज्यले प्रतिविद्यार्थी कति खर्च गर्न सक्छ, त्यसबाट कस्तो गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ र आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोजिनुपर्छ ।
राज्यले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिन सक्छ भने त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा संस्थागत क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । यदि सार्वजनिक स्रोतले तत्काल सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई लक्षित सहायता, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरण र निजी विद्यालयसँगको नियमनकारी सहकार्यजस्ता उपायमा ध्यान दिनुपर्छ ।
निःशुल्क शिक्षाको नाममा स्रोतको वास्तविकता बेवास्ता गर्नु र राज्यको सीमित क्षमताका आधारमा नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई कमजोर बनाउनु दुवै उपयुक्त दृष्टिकोण होइनन् । अधिकार र स्रोतबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने व्यावहारिक नीतिको टडकारो आवश्यकता देखिन्छ ।
निजी विद्यालयको लगानी र राज्यको नियमन
निजी विद्यालयमा गरिएको लगानी आर्थिक लगानी हो । निजी क्षेत्रले विद्यालय स्थापना गर्दा भवन, जग्गा, पूर्वाधार, शिक्षक तथा कर्मचारी, प्रविधि र व्यवस्थापनमा पुँजी लगानी गरेको हुन्छ । निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालित विद्यालयले व्यवसायको स्वरूप ग्रहण गरेका हुन्छन् र लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन् ।
तर, शिक्षा सामान्य वस्तु वा सेवाजस्तो मात्र होइन । यो सार्वजनिक महत्त्वको क्षेत्र हो र यससँग बालबालिकाको भविष्य, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रको मानव पुँजी जोडिएको हुन्छ । त्यसैले निजी विद्यालयको लगानी र नाफाको विषयलाई स्वीकार गर्दा पनि शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ भन्दैमा जस्तोसुकै शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । शुल्क निर्धारण पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । अभिभावकले शुल्कको विवरण थाहा पाउने, अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगिने र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, निजी विद्यालय सञ्चालकको लगानी, सम्पत्ति र वैधानिक व्यावसायिक हितको संरक्षण पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । लगानीको सुरक्षा नगरी निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन शैक्षिक योगदानको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ ।
यसर्थ, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर नियमन र नियन्त्रणबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ । नियमनको उद्देश्य गुणस्तर कायम गर्नु, शुल्कलाई पारदर्शी बनाउनु, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो । अनावश्यक हस्तक्षेपबाट लगानीलाई असुरक्षित बनाउनु होइन ।
कम्पनी कि गुठी संस्थागत स्वरूपले मात्र शुल्क निर्धारण गर्दैन
निजी विद्यालयलाई कम्पनीबाट गुठीमा रूपान्तरण गर्दैमा शुल्क स्वतः सस्तो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने ठूलो गल्ती हुनेछ । विद्यालयको शुल्क संरचना त्यसको संस्थागत स्वरूपसँगै सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सेवा, व्यवस्थापन र अन्य आर्थिक दायित्वमा निर्भर हुन्छ ।
गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको शुल्क कम्पनीका रूपमा सञ्चालित विद्यालयको भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैले कम्पनी वा गुठीमध्ये कुन स्वरूप उपयुक्त भन्ने प्रश्नलाई भावनात्मक आग्रहबाट होइन, विद्यालयको उद्देश्य, वित्तीय पारदर्शिता, लगानीको प्रकृति, सञ्चालन खर्च र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
संस्थागत स्वरूप परिवर्तनलाई मात्र समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा विद्यालयको वित्तीय अवस्था, शुल्क निर्धारण प्रक्रिया र शैक्षिक उपलब्धिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नै मुख्य आधार
निजी विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्ने परिवारलाई सामुदायिक विद्यालयमा जान सुझाव दिनु एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ । तर, त्यसको औचित्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र पहुँचमा निर्भर हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित छ, योग्य शिक्षक उपलब्ध छन्, पर्याप्त पूर्वाधार छ, प्रभावकारी व्यवस्थापन छ र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक छ भने अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्नुपर्ने दबाब स्वतः कम हुन सक्छ । तर, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ठूलो असमानता छ भने आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले मात्र त्यस्तो विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अवस्था सामाजिक न्यायको दृष्टिले चिन्ताको विषय बन्छ ।
त्यसैले समाधान निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई कमजोर बनाउनु मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि हो । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी, शिक्षकको जवाफदेहिता, विद्यालय व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन र अभिभावकको सहभागितामा सुधार नगरी निःशुल्क शिक्षाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकिँदैन ।
गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । निजी विद्यालयको उपस्थिति त्यस दायित्वबाट राज्यलाई मुक्त गर्ने आधार बन्न सक्दैन ।
शिक्षा ऐन निर्माणमा देखिएको जटिलता
नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि कानूनी पुनर्संरचनाको प्रतीक्षामा छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को विद्यमान संरचना र त्यसमा समयसमयमा गरिएका संशोधनले बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता, संघीय शासन प्रणाली र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यापक कानूनी स्पष्टताको आवश्यकता देखाउँछन् ।
नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा शिक्षक, स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाका चासोहरूबीच सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विभिन्न पक्षका फरक दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो । तर, ती मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी नीति निर्माता र विधायिकाको हो ।
निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था, निजी विद्यालयको शुल्क, संस्थागत लगानीको सुरक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयको स्वायत्तता र सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरजस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म कानूनी अन्योल दोहोरिरहने सम्भावना रहन्छ ।
नयाँ शिक्षा ऐन केवल पुराना प्रावधानलाई संशोधन गरेर बनाइने दस्तावेज हुनुहुँदैन । यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ, विद्यालय शिक्षाको वित्तीय आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ र सबै प्रकारका विद्यालयका लागि जवाफदेहिता तथा गुणस्तरका मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।
नयाँ शिक्षा ऐनमा के हुनुपर्छ ?
अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले कम्तीमा निम्न विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो, निःशुल्क शिक्षाको वित्तीय आधार । राज्यले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत, प्रतिविद्यार्थी लगानी, बजेट विनियोजन र खर्चको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर । शिक्षकको पर्याप्तता, पूर्वाधार, सिकाइ उपलब्धि, व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनका लागि मापनयोग्य मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, निजी विद्यालयको शुल्क नियमन । शुल्क निर्धारणका आधार, अभिभावकलाई जानकारी दिने प्रक्रिया, अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी स्पष्टता, वित्तीय पारदर्शिता र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चौथो, निजी लगानीको सुरक्षा । कानूनसम्मत लगानी, सम्पत्ति, संस्थागत सञ्चालन र वैधानिक व्यावसायिक हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियमनका मापदण्ड स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ ।
पाँचौँ, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाको संरक्षण । परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । आवश्यकतामा आधारित छात्रवृत्ति, सहायता तथा अन्य लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
छैटौँ, विद्यालयको संस्थागत स्वरूप र सार्वजनिक उत्तरदायित्व । कम्पनी वा गुठीका रूपमा सञ्चालित विद्यालयको प्रकृति, वित्तीय पारदर्शिता, सञ्चालन खर्च र शैक्षिक उत्तरदायित्व अनुसार स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यी व्यवस्था एकअर्काका विकल्प होइनन् । गुणस्तरीय, समावेशी र दिगो विद्यालय शिक्षा निर्माणका परिपूरक आधार हुन् ।
निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र निजी लगानीको सुरक्षा दुवै आवश्यक
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ कि सशुल्क भन्ने बहसलाई दुई ध्रुवमा बाँडेर हेर्नु समस्याको पूर्ण समाधान होइन । राज्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयलाई कानूनसम्मत रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ र तिनको शुल्क, गुणस्तर तथा वित्तीय पारदर्शितालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्नु भनेको अभिभावकलाई मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य बनाउनु होइन । निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेको निजी विद्यालयको वैधानिक अस्तित्व र लगानीलाई बेवास्ता गर्नु पनि होइन । यी दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
शिक्षालाई बारम्बार नीतिगत प्रयोगको विषय बनाइरहने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय सबैले बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले अबको बहस आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनुहुँदैन । यसले ठोस नीतिगत निष्कर्ष दिनुपर्छ ।
नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले एकातिर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार गर्नुपर्छ भने अर्कातिर निजी विद्यालयको वैधानिक लगानीको सुरक्षा र शुल्क नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।
अतः प्रश्न निःशुल्क वा सशुल्क भन्ने शब्दको मात्र होइन । प्रश्न राज्यले कस्तो शिक्षा दिन सक्छ, निजी क्षेत्रले कस्तो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र प्रत्येक बालबालिकाले आर्थिक अवस्थाका कारण विभेदमा नपरी गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हो । यही प्रश्नको व्यावहारिक, न्यायोचित र दीर्घकालीन उत्तर दिन सक्ने शिक्षा ऐन नै आजको आवश्यकता हो ।