काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट महत्वपूर्ण कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दा नं. ०८२-CR-०१३८ मा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितका प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
अदालतले निर्माण कम्पनी चाइना क्यामक (China CAMC) ले भुक्तानीका लागि पेश गरेका बिल भरपाई, हालसम्म भएको भुक्तानी र बाँकी बक्यौताको विस्तृत विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट माग गरेको छ। आयोजनाको वित्तीय पारदर्शिता र खर्चको यथार्थ अवस्था विश्लेषण गर्न यो विवरण आवश्यक रहेको इजलासको ठहर छ।
यसैगरी, नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋण, त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया र हालसम्म तिरिएको किस्ताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिइएको छ। भ्रष्टाचारको दाबी गरिएको यस मुद्दामा ऋणको सर्त र प्रवाहको प्रक्रियालाई कानुनी प्रमाणका रूपमा परीक्षण गरिनेछ।
अदालतको यो आदेशसँगै विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका आर्थिक कारोबारका गोप्य र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू न्यायिक निरूपणका लागि उपलब्ध हुनेछन्। यस मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको दाबी र प्रतिवादीको जिकिरलाई यी प्रमाणहरूले थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
