न्यायाधीश बन्नु ठूलो कुरा होइन, न्यायाधीशको मर्यादा जोगाएर अवकाश हुनु ठूलो कुरा हो। राजनीतिक भागबण्डा, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक स्वार्थबाट न्यायालयलाई मुक्त नगरेसम्म न्यायको मन्दिरप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन। न्यायाधीश एउटा पद वा जागिर मात्र होइन; न्याय, विवेक, सत्य र निष्पक्षताको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो। सही र गलत, न्याय र अन्यायबीच निष्पक्ष निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै न्यायाधीश हो। त्यसैले न्यायाधीशको आसन राज्यको न्यायिक विवेक र नागरिकको अन्तिम भरोसाको प्रतीक हो। यो आसनमा पुग्न योग्यता आवश्यक हुन्छ, तर यसको गरिमा जोगाउन इमानदारी, नैतिक साहस, आत्मसंयम र लोभलालचबाट मुक्त चरित्र चाहिन्छ।

विडम्बना के छ भने, नेपालको न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा, पेसी व्यवस्थापन र फैसला प्रक्रियासम्म बिचौलियाको प्रभावबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। यो अब सामान्य जनचर्चा वा सामाजिक सञ्जालको आरोप मात्र रहेन। न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत यसलाई गम्भीर संस्थागत समस्याका रूपमा औँल्याएका छन्।

न्यायाधीश बन्ने आकांक्षा र नियुक्तिको रहस्य
कानून व्यवसायी र न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि न्यायाधीश बन्नु महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सपना हो। तर प्रश्न उठ्छ, यो आकांक्षा न्यायिक सेवामार्फत समाजलाई योगदान गर्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित छ कि पदसँग जोडिएको प्रतिष्ठा, शक्ति र प्रभावको आकर्षणले पनि भूमिका खेलेको छ ? न्यायाधीशको जीवन सामान्य नागरिकको जस्तो स्वच्छन्द हुँदैन। उसको सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत आचरणसमेत पदीय मर्यादाभित्र रहनुपर्छ। यस्तो जिम्मेवारी भएको पद प्राप्त गर्न चाहनेले त्यससँग जोडिएको त्याग र अनुशासन स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। पदको आकर्षणभन्दा न्यायको धर्म ठूलो हो भन्ने आत्मबोध नभएसम्म न्यायिक मर्यादा कायम रहन सक्दैन।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव: गम्भीर चुनौती
बिचौलियाको भूमिका दुई पक्षबीच सम्पर्क गराउनेमा मात्र सीमित देखिँदैन। नियुक्ति र सरुवामा पहुँच मिलाउने, प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनमा चलखेल गर्ने र फैसला आफ्नो पक्षमा पारिदिने आश्वासन दिने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि बिचौलियाको प्रभाव, नियुक्ति तथा सरुवा प्रक्रिया र न्यायिक पदाधिकारीको अनौपचारिक सम्पर्कबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीसमेत बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न हुन सक्ने सम्भावनाबारे प्रतिवेदनले अनुसन्धान र निगरानीको आवश्यकता औँल्याएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आएन।

प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, प्रतिवेदनले औँल्याएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम किन चालिएन? प्रतिवेदन तयार गर्नु र सार्वजनिक गर्नु मात्र सुधार होइन। त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु, दोषीमाथि कारबाही गर्नु र संस्थागत कमजोरी हटाउनु मात्र वास्तविक सुधार हो।

नियुक्तिदेखि फैसलासम्म जवाफदेहिता
न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशबाट सुरु हुन्छ र सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतसम्म फैलिएको हुन्छ। न्यायिक नेतृत्वको दायित्व आफ्नो मातहतको प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। तर नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीतिक भागबण्डा, व्यक्तिगत पहुँच र अदृश्य स्वार्थले स्थान पायो भने न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका वस्तुनिष्ठ मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योग्यताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन नहुनु र निर्णयका आधार सार्वजनिक नहुनुले शङ्का जन्माउँछ। राजनीतिक प्रभाव वा बिचौलियाको सिफारिसबाट नियुक्त भएको आशङ्का लाग्ने वातावरणले न्यायाधीशको व्यक्तिगत निष्पक्षतालाई समेत प्रश्नको घेरामा पारेको छ। त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रताको आधार नियुक्ति प्रक्रियाकै निष्पक्षता हो।

त्यस्तै, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठन न्यायिक प्रक्रियाका अत्यन्त संवेदनशील पक्ष हुन्। कुन मुद्दा कहिले र कुन इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुराले पक्षहरूको हकहितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसमा अनौपचारिक पहुँच र चलखेलको सम्भावना रहनु न्यायिक निष्पक्षताका लागि घातक हुन्छ। त्यसैले स्वतःचालित पेसी प्रणाली, पारदर्शी इजलास गठन र निर्णय प्रक्रियाको अभिलेखमा आधारित अनुगमन आवश्यक छ।

यद्यपि, आफ्नो पक्षमा फैसला नआएकै आधारमा न्यायाधीशलाई भ्रष्ट वा प्रभावित भन्न मिल्दैन। न्यायिक निर्णयको आलोचना प्रमाण, कानून र स्थापित प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्।

न्याय परिषद्‌ले नियुक्ति मात्र होइन, निगरानी पनि गर्नुपर्छ
संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी न्याय परिषद्लाई दिएको छ। त्यसैले परिषद्को भूमिका योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नियुक्तिपछि न्यायाधीशको आचरण, कार्यसम्पादन र पदीय मर्यादाको निगरानी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको निष्पक्ष र समयमै छानबिन हुनुपर्छ। प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही र निराधार आरोप लागेकाको प्रतिष्ठा संरक्षण गर्नुपर्छ। उजुरी थन्क्याउने, अनुसन्धानको परिणाम सार्वजनिक नगर्ने र दोषीमाथि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ। न्याय परिषद् स्वयं पनि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

सुधारको बाटो: प्रतिबद्धता होइन, परिणाम हो
न्यायपालिकालाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्न भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा ठोस सुधार आवश्यक छ:

स्पष्ट मापदण्ड: न्यायाधीश नियुक्तिका स्पष्ट र सार्वजनिक मापदण्ड बनाइनुपर्छ। वरिष्ठता, योग्यता, व्यावसायिक दक्षता, फैसला लेखन क्षमता, कार्यसम्पादन र नैतिक चरित्रलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ।

भागबण्डाको अन्त्य: राजनीतिक भागबण्डा र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गरी पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।

प्रविधिको प्रयोग: पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई स्वतःचालित, पारदर्शी र अभिलेखयोग्य बनाउनुपर्छ।

आचारसंहिताको कडाइ: न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्षबीच हुने अनुचित सम्पर्क तथा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।

कानूनी कारबाही: आर्थिक लाभ लिएर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने जोसुकैलाई प्रमाणका आधारमा कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन: हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनलगायत सुधारसम्बन्धी अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयनको नियमित सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

न्यायाधीश बन्ने होइन, न्यायको धर्म निर्वाह गर्ने सपना देखौँ
न्यायाधीश बन्ने सपना देख्नु गलत होइन। तर राजनीतिक दलको चाकडी, शक्तिकेन्द्रको ढोका ढकढक्याएर वा बिचौलियाको माध्यमबाट पद प्राप्त गर्ने आकांक्षा न्यायपालिकाको गरिमाविपरीत हो। न्यायाधीशको वास्तविक सफलता उच्च पद प्राप्त गर्नुमा होइन; दबाब, प्रभाव र प्रलोभनबाट मुक्त भएर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुमा हुन्छ।

न्यायालय कुनै राजनीतिक दलको कार्यालय होइन, न त नेता, व्यापारी वा बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्ने अखडा हो। यो न्याय खोज्दै आउने नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्म र न्यायिक नेतृत्वदेखि अदालतका कर्मचारीसम्म सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बुझ्नुपर्छ।

न्यायालयको गरिमा न्यायाधीशको सङ्ख्याले होइन, उनीहरूको चरित्रले निर्धारण गर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट होइन, योग्यता र इमानदारीबाट हुनुपर्छ। न्यायिक निर्णय बिचौलियाको पहुँचबाट होइन, प्रमाण र कानूनबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

अतः न्यायाधीश बन्नु उपलब्धि हुन सक्छ, तर निष्कलङ्कित छवि कायम राखेर अवकाश हुनु जीवनकै ठूलो उपलब्धि हो। त्यसैले न्यायाधीश बन्न मरिहत्ते नगरौँ, न्यायाधीश बन्न योग्य बनौँ। पद प्राप्त गर्न होइन, पदीय मर्यादा कायम राख्न प्रतिस्पर्धा गरौँ। न्यायाधीशको आसनमा बिचौलियाको छाया होइन; न्याय, विवेक र निष्पक्षताको प्रकाश स्थापित गरौँ। त्यसपछि मात्र न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।