काठमाडौँ। मिडियाले सम्भावित परिदृश्य र राजनीतिक हलचलका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा राज्यका निकायहरू कसरी आत्तिएर त्यसलाई ‘भ्रामक’ साबित गर्न बल प्रयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, नेपाल प्रहरीको आईजीपी फेरबदल प्रकरण।
केही दिनअघि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा राजीनामा दिन दबाब बढेको खबरहरू सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका थिए। समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले हतार-हतार २०८३ कात्तिक १२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा मिडियामा आएका खबरहरूलाई “अपुष्ट, भ्रामक, तथ्यहीन र स्वार्थकेन्द्रित” भन्दै कडा शब्दमा खण्डन गरिएको थियो। यति मात्र होइन, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूमाथि पक्राउ र धरपकडको कदमसमेत चालियो।
प्रहरी प्रशासनले सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक आचारसंहिता र नागरिकप्रतिको दायित्वको पाठ पढाउँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो— “अपुष्ट सामग्रीको अनावश्यक प्रसार नगर्न तथा जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषणमा सहयोग पुर्याउन नेपाल प्रहरी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।”
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त दाबी र विज्ञप्ति प्रकाशित भएको केही दिनमै सरकारी निर्णयले भने अर्कै दृश्य देखायो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्यो। साथै, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज कुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ:
१.सञ्चारमाध्यमको सूचना सही कि प्रहरीको विज्ञप्ति?
मिडियाले पूर्वसूचनाका आधारमा सम्प्रेषण गरेको समाचारलाई ‘भ्रामक’ भनेर पन्छिन खोजेको प्रहरी प्रशासनको दाबी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पूर्णतः गलत साबित गरिदिएको छ। पत्रकारहरूले निकालेको निष्कर्ष सत्यको नजिक थियो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले पुस्टि गरेको छ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरीको दोहोरो चरित्र
सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको दुहाई दिने प्रहरी नेतृत्वले आफू अनुकूल नहुने बित्तिकै समाचारलाई दबाउन पत्रकार पक्राउ गर्ने र खण्डन विज्ञप्ति निकाल्ने शैली अपनायो। तर, अन्ततः सत्ताको समीकरण र निर्णयले प्रहरीको आफ्नै विज्ञप्तिलाई हाँस्यास्पद बनाइदिएको छ।
नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायले सत्ता र राजनीतिक वातावरणको वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न मिडियामाथि जाइलाग्ने र औपचारिक विज्ञप्ति मार्फत असत्य दाबी गर्ने परिपाटीले संस्थाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मिडियालाई पक्राउ र धम्कीको भाषा बोल्नुभन्दा राज्यका निकायहरूले आफ्नो पारदर्शिता र जवाफदेहीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।