काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग औपचारिक रूपमा निष्प्रभावी भएको हो।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई संसद् विघटन/कार्यकाल समाप्त भएसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्राचार गरेका थिए। उक्त पत्राचार असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गरेसँगै जबराले कानुनी रूपमा सफाइ पाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी संलग्न थिए। उक्त इजलासमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी रिटमाथि अन्तिम बहस भएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित कानुनव्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा र हरि दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अझै जीवितै रहेको र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २०७८ साल फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन भने सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पछिल्लो फैसलासँगै चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रकरण संवैधानिक र कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ।