काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, संस्थागत विश्वसनीयता र जनआस्थाको संरक्षणसम्बन्धी विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कायम राख्न न्यायिक नेतृत्व, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा समग्र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हुने स्पष्ट पारिएको छ।
हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासाग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई जोडेर समाचारहरू प्रकाशित भएपछि न्यायक्षेत्रमा गम्भीर सार्वजनिक चासो र तरंग उत्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक भएका समाचार तथा आरोपहरूलाई अन्तिम सत्य वा कसैको विरुद्धमा दोष प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा लिन नहुने तर न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारमा मात्र सीमित राख्नु उचित नहुने विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्नेमा बार एसोसिएसनले विशेष जोड दिएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यममा आएका अति संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो आचारसंहितामा रहन र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित सबै सक्षम निकायले सार्वजनिक भएका विषयको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ। छानबिनका क्रममा कानूनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न र यदि आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न जोड दिइएको छ।
अन्त्यमा, आम सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई अपुष्ट सूचना र अनुमानका आधारमा निष्कर्षमा नपुग्न अनुरोध गर्दै प्रमाण, विधिको शासन र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्न बार एसोसिएसनले अपिल गरेको छ।