काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामाथि आधारहीन दोषारोपण गर्दै भ्रामक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माथिल्लो सदनमा कडा विरोध र आक्रोश व्यक्त भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले कानुन मन्त्रीले जनतालाई मिथ्या सूचना दिएर राष्ट्रिय सभाको मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद रेणु चन्दले कानुन मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। “कानुन मन्त्रीले झुट बोल्नुभएको छ,” सांसद चन्दले भनिन्, “राष्ट्रिय सभाले कुन विधेयक रोक्यो? कहाँनेर असहयोग गर्यो? त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।”
उनले सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा विधेयक पेस गर्यो र राष्ट्रिय सभाले कतिवटा रोक्यो वा फिर्ता पठायो भन्नेबारे सम्पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। “मन्त्री स्वयंले जनतालाई मिथ्या सूचना दिने कुरा अत्यन्तै खतरनाक छ,” उनले थपिन्, “राष्ट्रिय सभालाई डिफेम (बदनाम) गर्न खोजिएको छ, जुन सह्य छैन। यस विषयमा कानुन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न म सभाध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु।”
के भनेकी थिइन् कानुन मन्त्रीले?
‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री सोविता गौतमले विधेयक निर्माण र कानुन पास गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै दोषारोपण गरेकी थिइन्।
सरकार गठन भएको साढे चार/पाँच महिनाको अन्तरालमा काम गर्न सहज नभइरहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री गौतमले भनेकी थिइन्, “तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ भनिरहनुभएको छ, तर कुनै पनि देशमा सरकार र संरचनाहरू चलाउँदा आफ्नै नियम परिधि हुन्छन्। दुई वटा सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्र कानुन बन्छ। प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ संख्या भए पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ।”
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद भए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा पनि रास्वपाको उपस्थिति हुने र कानुन निर्माण सजिलो हुने दाबी गरेकी थिइन्। उनले “एक दिन पक्कै आउँछ जहाँ तपाईंहरूले छान्नुभएका नेताहरू ती सबै ठाउँहरूमा हुनुहुनेछ र कानुन निर्माणको यात्रा सजिलो हुनेछ” भन्दै राष्ट्रिय सभातर्फ संकेत गरेकी थिइन्।
तथ्यांक र नियमले के भन्छ?
कानुन मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा संख्या नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयको अभिलेखले भने अर्कै वास्तविकता देखाउँछ। रास्वपा सरकारमा आएयता प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरी पठाएका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोकेको वा अस्वीकार गरेको भेटिँदैन।
नयाँ संसद् गठन भएपछि १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। नियमानुसार प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेर पठाएका अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र र आर्थिक विधेयक दुई साताभित्र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरी फिर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार तल्लो सदनका कानुनलाई राष्ट्रिय सभाले रोकेको कुनै दृष्टान्त छैन।
तथ्य र उदाहरणविपरीत कानुन मन्त्री गौतमले माथिल्लो सदनमाथि आधारहीन दोष थोपरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।