काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको छ। आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरी लुटपाटको झुटो नाटक रच्ने रोल्पाकी चान्छी घर्तीलाई जन्मकैदको सजाय सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डेय र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै प्रमाण ऐन, २०३१ र फौजदारी न्यायको मर्म बमोजिम प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा कसुर स्थापित हुने कानूनी बाटो अझ स्पष्ट भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रीमान् वस्ती घर्ती मगरको २०७२ फागुन ७ गते राति घरमै घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरी बीभत्स हत्या भएको थियो। घटनालगत्तै श्रीमती चान्छीले ४ जना नकाबधारी व्यक्तिहरू घरमा पसेर श्रीमान्को हत्या गरी नगद तथा सुनका गहना लुटेर लगेको दाबी गर्दै प्रहरीमा झुटो जाहेरी दिएकी थिइन्। तर सूक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा निजकै कोठामा रगत लागेको खुकुरी भेटिनु, लुटिएको भनिएको सुन आफ्नै घरको आँगनमा गाडिएको अवस्थामा फेला पर्नु र सँगै सुतेकी श्रीमतीलाई सामान्य चोटपटकसम्म नलाग्नुले घटनामा उनकै प्रत्यक्ष योजना र संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको थियो।
यस मुद्दामा मुख्य प्रत्यक्षदर्शी मानिएका नाबालक छोरा एलान घर्तीले अदालतमा उपस्थित भई आफ्नै आमाविरुद्ध किटानी बकपत्र गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नाबालक साक्षीले डर वा संरक्षणका कारण सुरुमा सत्य नबोले पनि अदालतमा गरेको बकपत्रलाई अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणले समर्थन गरेमा त्यसलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने व्याख्या गरेको छ। प्रतिवादीले सिर्जना गरेको झुटो डकैतीको नाटक आफैँमा उनकै विरुद्धको बलियो परिस्थितिजन्य प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै अदालतले अपराधीले सधैँ खुला रूपमा अपराध नगर्ने हुँदा न्याय निरूपणमा विवेक र मानवीय आचरणको सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।
यसअघि रोल्पा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले समेत चान्छीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। पुनरावलोकन निवेदनमार्फत पूर्ण इजलासमा पुगेको यस मुद्दामा सर्वोच्चले साविककै फैसलालाई पूर्ण रूपमा सदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यस फैसलाले फौजदारी अपराधमा प्रमाण सङ्कलन र न्याय निरूपण प्रक्रियामा कानूनको दायरालाई अझ सुदृढ बनाएको छ।