काठमाडौँ । जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ वा कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको एकल इजलासले मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको नाममा उक्त निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दै नागरिकको वैयक्तिक र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको हो।
जनआस्था साप्ताहिकले गत साउन २७ गते ‘सुध्रिनोस म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिएर आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै श्रेष्ठले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही समाचारको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा परेको उजुरीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको र पत्रिकाले त्यसको खण्डन तथा प्रतिक्रियासमेत प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीबाट हुन सक्ने सम्भावित गिरफ्तारीलाई रोक्न अदालतले यस्तो कदम चालेको हो।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा १९ को सञ्चारको हकलाई आफ्नो आदेशको मुख्य आधार मानेको छ। संविधानप्रदत्त सञ्चारको हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै अदालतले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै पनि प्रकारको धरपकड गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गते गरेको अर्को एक आदेशलाई समेत आधार मान्दै उच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। निवेदक श्रेष्ठको पक्षबाट अदालतमा युवराज सङ्ग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, टीकाराम भट्टराई, अमर थापा लगायतका डेढ दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले कानूनी बहस गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा पैरवी गरेका थिए।
