काठमाडौं । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २८ वर्षदेखि थन्किएको यो ऐन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी वध गर्न तथा परीक्षणबाट प्रमाणित नभएको मासु बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।
सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा ध्यानमा राख्दै गत भदौ १ गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पशु सेवा विभागका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकासहित २१ वटा स्थानीय तहमा यो व्यवस्था सुरु गरिएको हो । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लामा दक्ष पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकहरूलाई मासु निरीक्षकका रूपमा परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ ।
यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र गरिने तयारी छ । साथै, स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि वरिष्ठ पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष टास्क फोर्ससमेत गठन गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । उपत्यकामा आधुनिक सुविधासम्पन्न वधशालाको अभाव रहे पनि ऐन कार्यान्वयन नरोकिने विभागले जनाएको छ । पूर्ण रूपमा सुविधासम्पन्न वधशाला निर्माण नभएसम्म मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित वधस्थलमा मात्र पशु वध गर्न पाइने र त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् योग्य ठहरिएको मासुमा मात्र प्रमाणित छाप लगाएर पसलमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरुवाती चरणमा कुखुरा तथा पोल्ट्रीजन्य मासुबाट यो प्रक्रिया सुरु गरी क्रमशः अन्य पशुपन्छीको मासुमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सरकारले व्यवसायीलाई हतास रूपमा कारबाही गर्नुभन्दा पनि सचेत गराउने, आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्न लगाउने र कानुनी प्रक्रियामा सहज रूपमा आबद्ध गराउने नरम रणनीति अपनाएको छ । तर, पटक–पटकको निर्देशन अटेर गरी अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने तथा जथाभावी पशु वध गर्ने व्यवसायीमाथि भने कडा कानुनी कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । विगतमा स्थानीय तहको अपनत्व नहुनु र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै यसपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेरै काम अगाडि बढाइएको हो । यद्यपि, आधुनिक वधशालाको अभाव, वधशाला निर्माणका लागि जग्गाको प्राप्ति, वधबाट निस्कने फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा व्यवसायीको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अहिले पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
गत असोज महिनामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने दृढता व्यक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री चौधरीले ऐनको सफलताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुदृढ सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा तीनै तहका सरकारले साझा जिम्मेवारीका साथ उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी थिइन् । साथै, यो ऐन बनेको २८ वर्ष बितिसक्दा समेत यसअघि हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र सीमित रूपमा प्रयोगमा आएको र त्यहाँसमेत पूर्णता पाउन नसकेको उनले जानकारी दिएकी थिइन् ।
ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यसको प्रभावकारितामाथि कानूनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता अनिल आचार्य ऐनको उद्देश्य उपभोक्तामैत्री रहे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यका हिसाबले यो कानून एकदमै सही छ, तर व्यावहारिक पक्ष हेर्दा तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिन्छ,अधिवक्ता आचार्यले भने, अझै पनि कतिपय मासु पसलहरू दर्ता नै भएका छैनन् र पर्याप्त वधशाला पनि छैनन् ।
अधिवक्ता आचार्यले मासु पसल र वधस्थल अलग–अलग हुनुपर्ने तथा काट्नुअघि र पछि गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि त्यसका लागि न त सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति छ, न त व्यवसायीहरूसँग आवश्यक पूर्वाधार नै रहेको औंल्याए । सबैभन्दा पहिले दर्ता नभएका पसलहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, उनले थपे, पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नगरी कानून जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्नु व्यावहारिक देखिँदैन ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को व्यवस्थाअनुसार वधशाला सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । ऐनले पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण र स्वस्थ ठहरिएकालाई मात्र वधको अनुमति दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । वधपश्चात् मासुको गुणस्तर परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएमा विशेष छाप लगाउनुपर्नेछ भने एउटा पशुपन्छीको मासुमा अर्को प्रजातिको मिसावट गर्न तथा स्वाद, रङ्ग वा तौल बढाउने उद्देश्यले अन्य रसायन वा वस्तु मिसाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ । मासु निरीक्षकले परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन वा अस्वस्थकर मासु फेला पारेमा तत्काल जफत गरी बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्नेछन् । यदि कोही कसैले इजाजतपत्रबिना वधशाला सञ्चालन गरेमा, मासु बिक्री गरेमा वा रोगी तथा अस्वस्थ पशुपन्छीको मासु बजारमा पठाएमा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आजबाट काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा पहिलो चरणको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ भने आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा यो नियम लागू हुनेछ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशभरका सबै गाउँपालिकाहरूमा समेत यो ऐन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको दृढ लक्ष्य रहेको छ ।

