नेपाली कानून व्यवसायको विस्तृत इतिहास

नेपाली कानून व्यवसायको इतिहास नेपालको न्यायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासक्रमसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। आज कानून व्यवसाय भन्नाले अदालतमा मुद्दाको पैरवी गर्ने कार्यलाई मात्र बुझिँदैन। यो नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कानूनी शासनको प्रवर्द्धन गर्ने र राज्यका निकायलाई संविधान तथा कानूनको सीमाभित्र राख्न सहयोग गर्ने स्वतन्त्र एवं सेवामूलक पेसा भनी बुझिन्छ।

नेपाली कानून व्यवसायको विकासलाई सामान्यतया तीन ऐतिहासिक कालखण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, प्राचीन कालदेखि वि.सं. १९१० सम्मको अवधि; दोस्रो, वि.सं. १९१० देखि वि.सं. २०१३ सम्मको अवधि; र तेस्रो, वि.सं. २०१३ देखि वर्तमान समयसम्मको अवधि। यी तीनै कालखण्डले नेपाली कानून व्यवसायलाई परम्परागत न्याय प्रणालीबाट आधुनिक, संस्थागत र व्यावसायिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

प्राचीन तथा मध्यकालीन अवस्था : वि.सं. १९१० भन्दा अगाडि

किरातकाल
नेपालको प्राचीन न्यायिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दा किरातकाललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस समयमा आजको जस्तो व्यवस्थित अदालत र कानून व्यवसायीको संस्था विकसित भइसकेको थिएन। समाजका परम्परा, धार्मिक मान्यता, प्रथाजन्य नियम तथा स्थानीय निकायमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रचलन थियो।

किरातकालमा कुटेर, सुल्ली, लिङ्वाल र माप्चोकजस्ता संस्थाहरूले विभिन्न प्रकृतिका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख पाइन्छ। कुटेरले राजस्व संकलन तथा विवादसम्बन्धी काम हेर्ने, सुल्लीले फौजदारी प्रकृतिका विवाद हेर्ने, लिङ्वालले कृषि तथा सिँचाइसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने र माप्चोकले विवाह तथा सम्बन्धविच्छेदलगायत पारिवारिक विवाद समाधान गर्ने कार्य गर्थे।

त्यस समय गाउँस्तरमा ‘चुम्लुङ’ नामक सामुदायिक सभाको पनि व्यवस्था रहेको मानिन्छ। गाउँलेहरूले छनोट गरेका दस जना जानकार व्यक्तिहरू सम्मिलित यस्तो सभाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने गर्थ्यो। यसबाट न्याय निरूपणमा समुदायको सहभागिता र स्थानीय परम्पराको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ।

किरात समाजको सामाजिक तथा कानूनी जीवनमा मुन्धुमको विशेष स्थान थियो। मुन्धुम धार्मिक ग्रन्थ मात्र नभई सामाजिक व्यवहार, परम्परा, नैतिकता र सामुदायिक नियमको मार्गदर्शकका रूपमा समेत स्थापित थियो। त्यसैगरी, पञ्चखतअन्तर्गत हत्या, चोरी, राजद्रोह, जारी तथा अपराधमा सहयोग वा मतियार हुनेजस्ता गम्भीर कसुरहरूलाई समावेश गरिएको थियो। यस्ता अपराधमा मृत्युदण्डसमेत दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख पाइन्छ।

त्यस समयमा विवादको निरूपण गर्दा दिव्य परीक्षा अर्थात् अग्निपरीक्षा वा अन्य प्रकारका परम्परागत परीक्षणको अभ्यास पनि रहेको थियो। सामान्य तथा गम्भीर प्रकृतिका विवादअनुसार यस्ता परीक्षाका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्थे। शपथ खाने, तातो धातु छोएर सत्यता प्रमाणित गर्ने, पानीमुनि बस्ने वा विष सेवन गर्नेजस्ता परीक्षणलाई सत्य र असत्य छुट्याउने माध्यमका रूपमा लिइन्थ्यो। यस्ता परीक्षामा बाँच्नुलाई निर्दोष र मृत्यु हुनुलाई दोषी भएको संकेत मान्ने प्रचलन थियो।

लिच्छविकाल
लिच्छविकालमा नेपालको शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थियो। यस समयमा न्याय प्रशासन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित हुँदै गएको देखिन्छ। पूर्वाधिकरण, पश्चिमाधिकरण तथा कुटेर, सुल्ली, लिङ्वाल र माप्चोकजस्ता निकायहरूले विभिन्न प्रकृतिका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। गाउँस्तरमा पाँच जना जानकार व्यक्तिहरू सम्मिलित ग्राम पञ्चायतको व्यवस्था पनि थियो। यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासकले नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो।

लिच्छविकालमा पञ्चखतअन्तर्गत पर्ने गम्भीर अपराधहरूलाई विशेष महत्त्व दिइन्थ्यो। हत्या, चोरी, राजद्रोहलगायतका अपराधलाई राज्य र समाजविरुद्धका गम्भीर कसुरका रूपमा हेरिन्थ्यो। न्याय प्रशासनमा तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताको प्रभाव पनि उल्लेखनीय थियो। वेद, नारदस्मृति, मनुस्मृति र याज्ञवल्क्यस्मृतिजस्ता हिन्दू धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरू न्यायिक निर्णयका आधारका रूपमा लिइन्थे। राजाका आदेश तथा घोषणाहरू पनि कानूनको स्रोत मानिन्थे। यसरी लिच्छविकालीन न्याय प्रणालीमा राजकीय आदेश, धार्मिक ग्रन्थ र प्रचलित सामाजिक परम्पराको संयुक्त प्रभाव रहेको देखिन्छ।

मल्लकाल
मल्लकालमा नेपालको न्यायिक व्यवस्था थप विकसित र संस्थागत भएको पाइन्छ। यस समयमा कोटिलिङ र इटाछापलीजस्ता निकायहरूको उल्लेख पाइन्छ। कोटिलिङले देवानी प्रकृतिका विवाद र इटाछापलीले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने गरेको विवरण पाइन्छ। गाउँस्तरमा पाँच जना जानकार व्यक्तिहरू सम्मिलित ग्राम पञ्चायतमार्फत स्थानीय विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था पनि कायम थियो। राजाहरूले शासन सञ्चालनका लागि विभिन्न नियम तथा कानूनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका थिए।

मल्लकालीन न्यायिक इतिहासमा राजा जयस्थिति मल्लको योगदान विशेष उल्लेखनीय छ। उनले सामाजिक तथा न्यायिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘मानव न्यायशास्त्र’ तयार गराएको मानिन्छ। यसमा गृहसम्बन्धी निर्णय, जग्गा तथा क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था र जातिगत व्यवस्थासहित विभिन्न सामाजिक तथा कानूनी विषयहरू समेटिएका थिए। यसले देवानी, फौजदारी, सम्पत्ति, करार तथा सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो।

मल्लकालीन न्याय व्यवस्थामा वेद तथा अन्य हिन्दू धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरूको प्रभाव निरन्तर रह्यो। धार्मिक मान्यता र सामाजिक परम्पराका आधारमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिन्थ्यो। यसरी प्राचीन कालदेखि मल्लकालसम्म आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय समुदाय, धार्मिक ग्रन्थ, राजकीय आदेश र परम्परामा आधारित न्यायप्रणाली क्रमशः विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।

वि.सं. १९१० देखि वि.सं. २०१३ सम्म : आधुनिक कानून व्यवसायको प्रारम्भिक विकास

मुलुकी ऐन, १९१० र कानून व्यवसायको आधार
वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरे। यसलाई नेपालको पहिलो व्यापक र संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानूनका रूपमा लिइन्छ। यसअघि न्याय प्रशासन मुख्यतः प्रचलित परम्परा, धार्मिक मान्यता तथा छरिएर रहेका नियमहरूमा आधारित थियो। मुलुकी ऐनले देवानी, फौजदारी तथा सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई एउटै संहितामा समेट्ने प्रयास गर्‍यो। यसले नेपालको कानूनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्यायो।

मुलुकी ऐनको ‘अदालत बन्दोबस्तको महल’को नम्बर १६ मा अर्को व्यक्तिको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी अरूको मुद्दा बोकेर अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्तिलाई ‘बोकाहा’ भनिन्थ्यो। प्रारम्भमा यस्तो काम जोसुकैले गर्न सक्ने भए पनि पछि अवकाशप्राप्त न्यायिक कर्मचारी तथा शिक्षित व्यक्तिहरूले यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्न थाले। यही अभ्यासलाई नेपालको आधुनिक कानून व्यवसायको प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

त्यस समय कानूनी काममा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र फरक–फरक हुन्थ्यो। कानूनी लिखत तयार गर्ने व्यक्तिलाई मस्यौदाकार भनिन्थ्यो। अदालतमा बहस गर्ने तथा कानूनी छलफलमा भाग लिने व्यक्तिहरूलाई चलतलकर्ता भनिन्थ्यो। त्यस्तै, अदालतका प्रक्रिया पूरा गर्न तथा लिखत तयार गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू लेखापढीको काममा संलग्न हुन्थे।

त्यस समयमा न्याय प्रशासनमा डिठ्ठा, बिचारी, सुब्बा र बहिदारजस्ता कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। डिठ्ठाले निर्णय सुनाउने, बिचारीले विवादको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने, सुब्बाले प्रशासनिक काम हेर्ने र बहिदारले कागजात तथा अभिलेखसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पाउँथे।

चार पासे परीक्षा र कानूनी शिक्षाको विकास
वि.सं. १९६१ मा ‘चार पासे परीक्षा’ सुरु गरिएको थियो। यस परीक्षामा लेखा, औँठा, स्रेस्ता र हिसाब गरी चार विषय समावेश थिए। लेखाअन्तर्गत लिखत पढ्ने तथा लेख्ने सीप, औँठाअन्तर्गत औँठाछाप र व्यक्तिको पहिचान, स्रेस्ताअन्तर्गत नक्सा, अभिलेख तथा जग्गासम्बन्धी विवरणको अध्ययन र हिसाबअन्तर्गत गणित तथा लेखा–जोखासम्बन्धी ज्ञानको परीक्षण गरिन्थ्यो। यस परीक्षाले न्यायिक तथा प्रशासनिक काममा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूको न्यूनतम व्यावहारिक क्षमता परीक्षण गर्ने आधार तयार गर्‍यो।

वि.सं. १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भयो। यस समितिले सरकारी कामकाज तथा न्यायिक सेवासँग सम्बन्धित परीक्षा र अध्ययनका लागि आवश्यक पुस्तक तथा सामग्री प्रकाशन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यसले नेपाली भाषामा कानूनी तथा प्रशासनिक ज्ञानको विकास र प्रसारमा समेत योगदान पुर्‍यायो।

प्रधान न्यायालयको स्थापना
वि.सं. १९९७ मा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। यसलाई नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकायको प्रारम्भिक संस्थागत स्वरूपका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस समयमा न्याय प्रशासन तीन तहमा विभाजित थियो। सबैभन्दा माथि प्रधान न्यायालय, त्यसपछि अपिलसम्बन्धी अदालत र तल्लो तहमा गौडा तथा गोश्वाराजस्ता निकायहरू थिए। यस व्यवस्थाले न्यायिक निकायहरूको तहगत संरचना विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राणा शासनको अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो। त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले तीन तहको न्यायिक संरचनालाई मान्यता दिनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको पदको व्यवस्था पनि गर्‍यो। यसले न्याय प्रशासनलाई नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक संरचनासँग जोड्ने काम गर्‍यो।

वि.सं. २००८ मा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि आधुनिक सर्वोच्च अदालत प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार भयो। प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान थिए। त्यस समयको न्यायिक प्रणालीमा भारतीय साझा कानून प्रणालीको प्रभाव परेको थियो। अदालतमा प्रतिवादी र वादी पक्षबीच बहस तथा प्रतिवादमा आधारित सुनुवाइ प्रक्रियाले महत्त्व पाउन थाल्यो। यसले कानून व्यवसायीको भूमिका र अदालतमा हुने बहसको महत्त्वलाई थप स्थापित गर्‍यो।

संगठित कानून व्यवसायको सुरुवात
वि.सं. २००८ मा काठमाडौंको मखनमा ‘अधिवाचनालय’ स्थापना भयो। यसलाई नेपालमा संगठित रूपमा कानूनी सेवा प्रदान गर्ने प्रारम्भिक कानूनी संस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि वि.सं. २०१० मा चन्द्रप्रसाद शर्माले काठमाडौंको डिल्लीबजारमा पहिलो व्यक्तिगत कानून फर्म स्थापना गरेको उल्लेख पाइन्छ। यी घटनाले कानून व्यवसायलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा पैरवी गर्ने अभ्यासबाट संस्थागत कानूनी सेवातर्फ अघि बढाउन सहयोग गरे।

नेपालमा औपचारिक कानूनी शिक्षा उपलब्ध हुनुअघि कानून अध्ययन गर्न इच्छुक नेपालीहरू भारत जाने गर्थे। नेपालका पहिलो कानून स्नातकका रूपमा पण्डित मुरलीधर उप्रेतीलाई लिने गरिन्छ। नेपालमै कानूनी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०११ मा ‘नेपाल ल कलेज’ स्थापना भयो। सुरुमा यो पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाका रूपमा सञ्चालन भएको थियो। पछि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा विकसित भयो।

सर्वोच्च अदालतका नियम र अधिवक्ताको प्रमाणपत्र
वि.सं. २०१३ मा सर्वोच्च अदालतका नियमहरू जारी गरिए। शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको योगदानसँग जोडिने यी नियमहरूले कानून व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। नियमहरूमा ‘वकिल’ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, प्लिडर र एजेन्टजस्ता श्रेणीहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। कानून व्यवसायमा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता, अयोग्यता, अनुशासन, पारिश्रमिक तथा प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि समेटिएका थिए। यसले कानून व्यवसायलाई अदालतको स्वीकृति तथा नियमनअन्तर्गत औपचारिक पेसाका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

वि.सं. २०१३ साल कार्तिक ७ गते वीरगञ्जका रामलखनप्रसाद रौनियारले पहिलो कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको उल्लेख पाइन्छ। त्यस्तै, देवनाथप्रसाद वर्मालाई नेपालको पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा लिने गरिन्छ। यी घटनाले नेपालमा प्रमाणपत्रमा आधारित आधुनिक कानून व्यवसायको औपचारिक सुरुवात भयो।

वि.सं. २०१३ साल पुस ७ गते ‘नेपाल बार एसोसिएसन’ स्थापना भयो। देवनाथप्रसाद वर्मा यसका पहिलो अध्यक्ष र रामलखनप्रसाद रौनियार पहिलो महासचिव बने। नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापनाले छरिएर रहेका कानून व्यवसायीहरूलाई एउटै साझा संस्थामा संगठित गर्ने आधार तयार गर्‍यो। यसपछि कानून व्यवसायीहरूको पेसागत हकहित, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी शासन र न्यायिक सुधारका विषयमा संस्थागत आवाज उठ्न थाल्यो।

वि.सं. २०१३ देखि वर्तमानसम्म : संस्थागत विस्तार र व्यावसायिक विकास

कानून व्यवसायको विस्तार र नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका
वि.सं. २०१७ मा राज्यसम्बन्धी मुद्दा ऐन जारी भयो। यस ऐनले राज्यविरुद्धका मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यस अवधिमा अदालतमा पक्षहरूबीच बहस र प्रतिवादमा आधारित न्यायिक अभ्यासको विकास पनि क्रमशः हुँदै गयो। यद्यपि प्रतिपक्षीय न्याय प्रणालीको विकासलाई एउटै ऐनको परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन; यो न्यायिक अभ्यास, कानूनी संरचना र संस्थागत विकासको संयुक्त परिणाम थियो।

वि.सं. २०१९ मा नेपाल बार एसोसिएसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको उल्लेख पाइन्छ। यसले संस्थालाई थप औपचारिक र संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्‍यो। वि.सं. २०२३ मा नेपाल बार एसोसिएसन एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका कानून व्यवसायीहरूको संस्था ‘LAWASIA’ को संस्थापक सदस्य बनेको उल्लेख छ। यसबाट नेपाली कानून व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न थालेको देखिन्छ।

वि.सं. २०२७ साल वैशाखदेखि ‘न्यायदीप’ पत्रिकाको प्रकाशन सुरु भएको उल्लेख पाइन्छ। कुसुम श्रेष्ठ यसका पहिलो सम्पादकका रूपमा चिनिन्छन्। कानूनी लेख, न्यायिक विचार, अदालतका निर्णय तथा कानून व्यवसायसम्बन्धी विषयवस्तु प्रकाशन गर्ने यस्ता माध्यमले नेपाली कानूनी साहित्य र कानूनी पत्रकारिताको विकासमा योगदान पुर्‍याए।

कानून व्यवसायी ऐन, २०२५
वि.सं. २०२५ मा ‘कानून व्यवसायी ऐन तथा नियमावली’ को व्यवस्था गरियो। यसले कानून व्यवसायलाई अझ स्पष्ट कानूनी संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास गर्‍यो। वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता र अभिकर्ताजस्ता श्रेणीहरू निर्धारण गरिए। कानून व्यवसायमा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता, पोसाक, आचारसंहिता, अनुशासन तथा पेसागत मर्यादासम्बन्धी व्यवस्था गरियो। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्न अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था पनि यसै कानूनी विकासक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो।

वि.सं. २०३० देखि नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो संगठन विस्तार गर्न थाल्यो। जिल्ला बार इकाइहरूको स्थापनाले राजधानी केन्द्रित कानून व्यवसायलाई देशका विभिन्न भागसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्‍यो। यसले स्थानीय तहमा कानून व्यवसायीहरूको संगठन, पेसागत एकता र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

वि.सं. २०३४ साल वैशाख २५ र २६ गते नेपाल बार एसोसिएसनको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भयो। उक्त सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो। यस सम्मेलनले कानून व्यवसायीहरूबीच राष्ट्रिय स्तरमा छलफल, समन्वय र संस्थागत एकताको वातावरण तयार गर्‍यो।

वि.सं. २०३८ साल चैत २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनले बार काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। कानून व्यवसायको नियमन, अनुशासन तथा पेसागत मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि वि.सं. २०४१ मा नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको सदस्य बन्यो। यसले नेपाली कानून व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी समुदायसँग जोडिन अवसर प्रदान गर्‍यो।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कानून व्यवसायीहरूको भूमिका
वि.सं. २०४५ मा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी शासनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा कानून व्यवसायीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भए। उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आवाज उठाए। यस कालखण्डले कानून व्यवसायीहरू केवल अदालतमा मुद्दा लड्ने पेसाकर्मी मात्र नभई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पनि हुन् भन्ने स्थापित गर्‍यो।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना
वि.सं. २०५० मा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐनअन्तर्गत ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्’ को स्थापना भयो। यसअघि कानून व्यवसायीको नियमनमा सर्वोच्च अदालतको प्रमुख भूमिका थियो। परिषद्को स्थापनापछि कानून व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, पेसागत आचरणको अनुगमन गर्ने, अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने तथा कानून फर्महरूको दर्ता र नियमन गर्ने जिम्मेवारी एक स्वायत्त संस्थामा केन्द्रित भयो।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापनाले कानून व्यवसायको स्वतन्त्रता र व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गर्‍यो। यसले कानून व्यवसायमा प्रवेश, अनुमतिपत्र, आचारसंहिता तथा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनायो। वि.सं. २०५१ मा कानून व्यवसायीहरूको आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरियो। यसले कानून व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने पेसागत मर्यादा, नैतिकता, सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी र अदालतप्रतिको कर्तव्यलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्‍यो।

कानूनी सहायता र नोटरी सेवाको विकास
वि.सं. २०५४ मा कानूनी सहायता ऐन जारी भयो। यसले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानूनी आधार तयार गर्‍यो। न्यायमा पहुँच केवल आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिको विशेषाधिकार हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई यस ऐनले संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो। यही अवधिमा नोटरी पब्लिक ऐन जारी भई नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को स्थापना भयो। यसले नोटरी सेवाको नियमन, कागजात प्रमाणीकरण तथा आधिकारिक अनुवादसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गर्‍यो।

वि.सं. २०६९ मा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून फर्मको दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली जारी गर्‍यो। यसले कानून फर्मको दर्ता, सञ्चालन र पेसागत मापदण्डलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम गर्‍यो। यसबाट कानूनी सेवा व्यक्तिगत अभ्यासमा मात्र सीमित नरही संस्थागत तथा व्यावसायिक संरचनामा विस्तार हुन थाल्यो।

नेपालको संविधान, २०७२ र न्याय परिषद्
वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले न्यायपालिका, कानून व्यवसाय तथा न्याय प्रशासनको संरचनालाई नयाँ संवैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो। संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। साथै कानूनमन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानूनविद् तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्ये एक जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन तथा न्यायिक प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ।

पछिल्ला वर्षका घटनाक्रम
वि.सं. २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित न्यायिक विवाद तथा न्यायपालिकाभित्रको विवादास्पद अवस्थालाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायिक नेतृत्वको आचरणबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्‍यो। न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्न न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायी दुवै पक्षको पेसागत मर्यादा आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय यस घटनाबाट पुनः चर्चामा आयो।

वि.सं. २०७९ मा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ता अनुमतिपत्र परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमहरूमा परिवर्तन गर्‍यो। लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि ३० कार्यदिनको इन्टर्नसिप पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो।

वि.सं. २०८१ मा बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध पुनः विवादमा आयो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछि अदालत प्रशासनले उक्त उजुरी फिर्ता लिएको थियो। यस घटनाले बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध, कानून व्यवसायीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा न्यायपालिकाको आलोचनात्मक निगरानीको सीमाबारे बहस सिर्जना गर्‍यो।

अतः नेपाली कानून व्यवसायको इतिहास हेर्दा यो परम्परागत प्रथा, धार्मिक मान्यता र स्थानीय समुदायमा आधारित विवाद समाधान प्रणालीबाट सुरु भई क्रमशः संहिताबद्ध कानून, अदालत, कानूनी शिक्षा, पेसागत संगठन र स्वतन्त्र नियामक संस्थासम्म आइपुगेको देखिन्छ। किरातकालका सामुदायिक न्यायिक अभ्यासदेखि मल्लकालीन न्याय व्यवस्था, राणा शासनकालको मुलुकी ऐन, प्रजातन्त्रपछिको न्यायिक संस्थागत विकास र वर्तमान संवैधानिक संरचनासम्म आइपुग्दा यसले लामो यात्रा तय गरेको छ।

यस यात्राको मूल विशेषता भनेको कानून व्यवसायको बदलिँदो स्वरूप हो। कुनै समय अरूको मुद्दा बोकेर अदालत पुग्ने ‘बोकाहा’ बाट सुरु भएको अभ्यास आज संविधानको रक्षा, नागरिक अधिकारको संरक्षण, न्यायिक जवाफदेहिता र कानूनी शासनको प्रवर्द्धन गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकसित भएको छ। त्यसैले नेपाली कानून व्यवसायको इतिहास केवल अधिवक्ताहरूको पेसागत विकासको इतिहास मात्र होइन; यो नेपालको न्यायिक चेतना, लोकतान्त्रिक संघर्ष र विधिको शासनको विकासक्रमको पनि इतिहास हो।

(अधिवक्ता रोमित बाडे हाल नेपाल ल क्याम्पसमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर (एलएल.एम.) अध्ययनरत छन्।)

  • प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार तथा विश्लेषण लेखकका निजी हुन्। यसले कानून खबरको आधिकारिक नीति वा दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दैन। – सम्पादक
यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज