संयोजकसहित तीन सदस्यले अस्वीकार गरेपछि न्यायाधीश–बिचौलिया प्रकरणमा बारको छानबिन अलपत्र

 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको साँठगाँठबारे छानबिन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि काम सुरु नहुँदै अलपत्र परेको छ । समितिका संयोजक एवं बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित तीन वरिष्ठ अधिवक्ताले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि छानबिन प्रक्रिया अन्योलमा धकेलिएको हो ।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले बिचौलिया इनम सापकोटासँग भेटघाट तथा एसएमएसमार्फत संवाद गरेको र प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई समेत जोडेर कागजात बाहिरिएपछि बारले एक महिनाको समयसीमा तोकेर ६ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, तोकिएको आधा समय गुज्रिसक्दा समितिका आधा सदस्यहरूले नै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

समितिमा बस्न अस्वीकार गर्नेहरूमा संयोजक श्रेष्ठसहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र सुरेन्द्रकुमार महतो रहेका छन् । संयोजक चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा आफ्ना सेवाग्राहीका धेरै मुद्दा विचाराधीन रहेको र छानबिन समितिमा बस्दा नैतिक रूपले बहसबाट अलग हुनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै पद छाड्ने निर्णय गरेका छन् । उनले आउँदो मंगलबार बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रलाई औपचारिक पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, समितिका अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आफूसँग पूर्वछलफल नगरी समितिमा राखिएको भन्दै अध्यक्ष मिश्रलाई पत्र बुझाएर समितिबाट अलग भइसकेका छन् । सात जना न्यायाधीशको नाम जोडिएको यस प्रकरणमा छानबिन समितिमा बसेर दैनिक बहसमा जान नैतिक संकट पर्ने उनको तर्क छ । साथै, बहालवाला न्यायाधीशको बयान लिन, पत्रकारको स्रोत माग्न र विदेशी बैंक स्टेटमेन्ट जाँच्न बारको समितिलाई व्यावहारिक रूपले सम्भव नहुने भन्दै उनले बार ‘वाच डग’ को भूमिकामा मात्र सीमित रहनुपर्ने बताएका छन् । कुनै न्यायाधीशको भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर पनि पद नछाडेको अवस्थामा मात्र बारले दबाब दिन सक्ने र छानबिन नै गर्नुपरेमा पूर्वन्यायाधीश वा निवृत्त वरिष्ठ कानुनविद्लाई राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, समितिका अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले समिति गठन भएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १७ गते नै पत्र बुझाउँदै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ का कारण समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् । विवादको जडसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा आफू कानुन व्यवसायी रहेकाले छानबिनमा बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायालय स्वयंको भएकाले बारले यसमा समिति बनाउन नहुने धारणा उनले राखेका छन् ।

 

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज