काठमाडौँ । संघीय संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको मौका छोपी सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ। विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि मात्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको अध्यादेशको प्रावधानलाई सरकारले सामान्य नियम झैं प्रयोग गर्न थालेको छ। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
विगतमा संसद्मा अनुकूल समीकरण नरहेको अवस्थामा मात्र अध्यादेशको साहारा लिने गरिए पनि वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत छ। सहज रूपमा विधेयक पारित गराउन सक्ने पर्याप्त संख्या हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता मात्र १३ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् भने थप दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिएका छन्।
सरकारले गएको वैशाख महिनामा संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर एकैपटक आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसबाट सहकारी, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत ८१ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको थियो। त्यसक्रममा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गर्ने र विभिन्न कानूनी प्रबन्ध फेर्ने काम भए।
वैशाखमा जारी गरिएका अध्यादेशमध्ये राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको उपस्थितिका कारण चारवटा अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेनन् र निष्क्रिय भए। तर, संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै असोज महिनामा सरकारले विपद्सम्बन्धी, वनसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी तथा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएका थप पाँच वटा अध्यादेश पुनः जारी गर्यो। यसरी संसद्बाट अस्वीकृत भएका विषयहरू समेत पुनः अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजिनुले विधायिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाले कुण्ठित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।
संविधानविद् तथा पूर्वसंसद् अधिकारीहरूका अनुसार संकटकाल, युद्ध वा महामारीजस्ता अत्यन्तै अपवाद र आकस्मिक अवस्थामा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने अध्यादेशलाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक अनुकूलता र शासकीय सुविधाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। व्यापक छलफल, जनमत र संसद्को सहभागिताविना ल्याइने यस्ता कानूनले स्वेच्छाचारिताको जोखिम बढाउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि नै दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने र यसले विधायिकाको अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप हुने स्पष्ट पारिसकेको छ। राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न संसद्बाटै कानून बन्नुपर्ने भए पनि कार्यपालिकाले आफ्ना निर्णय र उद्देश्य सहज रूपमा लागू गर्न अध्यादेशलाईसमेत सहज हतियार बनाउँदै आएको देखिएको छ। आगामी दिनमा समेत पूर्वाधार र पर्यटनसम्बन्धी थप अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेकाले संसद्को प्रभावकारिता थप कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ।
