काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावलीलाई पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति र अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई थप सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यस संशोधनले विशेषगरी नागरिकता हराएका, नष्ट भएका वा सरकारी कार्यालयमा पुराना अभिलेख (ढड्डा) नभेटिएका कारण सास्ती भोगिरहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउनेछ ।
नियमावलीमा नयाँ नियम ‘१६ख’ थप गर्दै नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने आधारहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ । अब आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको र नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा सहजै प्रतिलिपि लिन सकिनेछ । यसअघि सक्कल वा प्रतिलिपि नहुँदा नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न निकै झन्झटिलो प्रक्रिया थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी (पासपोर्ट) वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मध्ये कुनै एक कागजात पेस गरी प्रतिलिपिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।
नयाँ थपिएको नियम ‘१६ग’ ले कार्यालयमा अभिलेख नभएका नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । जसअनुसार नागरिकसँग सक्कल प्रमाणपत्र छ तर सम्बन्धित कार्यालयमा अभिलेख छैन भने, अथवा सक्कल र अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिलिपि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, पुराना अभिलेखमा फोटो नभएमा वा अस्पष्ट भएमा सरकारी निकायबाट जारी भएको फोटोसहितको अन्य परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गर्न सकिनेछ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत नियमावलीको नियम १३ मा परिमार्जन गर्दै नागरिकताको अभिलेखलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले निवेदकले पेस गरेका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ मा अपलोड गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत गर्न नियमावलीले नागरिकता नम्बरको चार खण्डे संरचना समेत तय गरेको छ । जसअनुसार अब नागरिकता नम्बरमा जिल्लाको कोड नम्बर, कार्यालयको कोड नम्बर, नागरिकता जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक र पाँच अंकको क्रमसङ्ख्या रहनेछन् । यो संरचना लागू भएसँगै नागरिकता नम्बर हेरेकै भरमा कुन जिल्लाको, कुन कार्यालयबाट र कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने सहजै पहिचान गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
