न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावमा विकल्प खोज्न सरकार तयार: मन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावमा सहमति नभए विकल्प खोज्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारिन् । प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा कम्तीमा एक जना न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार न्यायाधीशलाई मेलमिलापमा संलग्न गराउँदा पक्षहरूको विश्वास बढ्ने र न्यायालयको विश्वसनीयतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो विषयमा सरोकारवालाहरूको मत विभाजित भएमा थप छलफल गरी उपयुक्त विकल्पमा जान सकिने उनले बताइन् । उनले कानून निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक पक्षका साथै स्थानीय तहका व्यावहारिक अनुभवलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अदालती प्रक्रियामा जाँदा नागरिकले झेल्नुपर्ने आर्थिक भार, समयको बर्बादी र पुनरावेदनको झन्झटलाई कम गर्न मेलमिलाप उत्तम विकल्प भएको मन्त्रीको भनाइ छ । विशेषगरी पारिवारिक र सामाजिक विवादहरू अदालत पुग्दा सम्बन्धमा दरार आउने र सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने भएकाले यस्ता मुद्दालाई मेलमिलापबाटै टुङ्ग्याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमले बन्द कोठामा बनाइएका नीतिले व्यावहारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज