काठमाडौं । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा सो समिति निर्माण गरेको हो। समितिलाई आगामी दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण विषयको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।
गठित समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्वु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्। म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले लगातार संसद् र लेखा समितिमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। खरिदसम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि समिति सदस्यहरूलाई सोबारे यथेष्ट जानकारी नदिइएको भन्दै उनले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यस प्रकरणलाई लिएर संसदीय समितिभित्र छानबिन समिति बनाउने विषयमा भने केही मतभेद देखिएको थियो। बैठकमा उपस्थित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले खरिद प्रक्रियाबारे आफ्नो भनाइ राखेका थिए। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले तथ्य र प्रतिवेदनको अध्ययन नगरी हतारमा छानबिन समिति बनाउँदा पूर्वाग्रह देखिन सक्ने भन्दै पहिले आवश्यक गृहकार्य र अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। उजुरी वा बजारका चर्चाकै भरमा छानबिन गर्दा राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल खस्किने भएकाले निष्पक्ष अध्ययन गरेर मात्र थप कानूनी वा छानबिनको कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि उठेका प्रश्नको निरूपण हुनैपर्ने बताउँदै अध्ययन समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए। अध्ययन समितिको निष्कर्षका आधारमा मात्रै आगामी कदम तय गर्दा सांसदहरूमाझ साझा दृष्टिकोण बनाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो। विभिन्न पक्षको धारणा र गहन छलफलपछि लेखा समितिले छानबिनअघि तथ्यगत अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै झाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।