काठमाडौँ । विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको विभेदकारी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषित गर्दै प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ।
कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २०८३ साल वैशाख २१ गते यो ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा “विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको थियो।
उक्त प्रावधानले महिलाहरूलाई लिङ्ग र वैवाहिक स्थितिमा आधारित भेदभाव गरेको, महिलालाई मानवको रूपमा नभई वस्तुको रूपमा हेरेको र खाईपाइ आएको साम्पत्तिक हक कटौती गरेको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्च (FWLD) को तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह (WHR) का संस्थापक अध्यक्ष लिलि हजुर बस्न्यात (थापा), अधिवक्ता मनिषा पौडेल र पुष्पा पौडेलले रिट निवेदन (०७६-WC-००३६) दर्ता गराएका थिए।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा विधुर पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा त्यस्तो कुनै साम्पत्तिक बन्देज नरहेको तर महिलाको हकमा मात्र पुनः विवाह गर्दा अघिल्लो पतितर्फको अंश गुम्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) सँग स्पष्ट बाझिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय तथा संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ र नायव महान्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीको बहसमा उक्त व्यवस्थाको बचाउ गरिएको थियो।
विपक्षीहरूको मुख्य दाबी अनुसार: विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेपछि अघिल्लो पतितर्फका सन्तान आर्थिक अभाव र अभिभावकविहीनताको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सन्तानको हित संरक्षण गर्न यो प्रावधान ल्याइएको हो।
विधवाले दोस्रो विवाह गरेपछि पछिल्लो पतिको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना हुने भएकाले दोहोरो अंशको सुविधा रोक्न र अंशको सन्तुलन कायम गर्न यो विधायिकी मनसाय राखिएको हो। संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै दफा २१४(२) को प्रावधान असंवैधानिक हुनुका प्रमुख आधारहरू निम्नलिखित रूपमा व्याख्या गरेको छ:
१. सम्पत्तिको हक र अंशको प्रकृति (धारा २५): अंश भनेको कुनै दान वा राज्यको निगाहा नभई अंशियार हुनुको नाताले प्राप्त हुने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो। वैधानिक प्रक्रियाबाट अंशबण्डा भई प्राप्त भइसकेको सम्पत्ति अंशियारको निजी आर्जन सरह निरपेक्ष स्वामित्वको हुन्छ। वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन भएकै आधारमा पाइसकेको अंश फिर्ता लिनु संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हकमाथिको गम्भीर प्रहार हो।
२. लैङ्गिक समानताको सिद्धान्त (धारा १८ र ३८): संविधानले लैङ्गिक वा वैवाहिक स्थितिका आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको छ। सन्तानप्रतिको दायित्व बाबु-आमा दुवैको समान हुने भए पनि सन्तानको सुरक्षाको नाममा केवल विधवा महिलाको मात्र साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता खोस्नु प्रत्यक्ष लैङ्गिक विभेद हो। विधुर (पुरुष) लाई यस्तो नियम लागू नहुने तर विधवा (महिला) लाई मात्र बाध्य पार्ने वर्गीकरण विवेकसम्मत छैन।
३. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र वैवाहिक स्वतन्त्रता (धारा १६): यो व्यवस्थाले विधवा महिलालाई कि त अंश छाड्नुपर्ने कि त विवाह नै नगर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी अप्रत्यक्ष रूपमा अर्को विवाह गर्न निरुत्साहित गरेको देखियो। यसले व्यक्तिको वैवाहिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको हकलाई कुण्ठित गर्छ।
४. अधिकारको पश्चगामी कटौती (साबिक मुलुकी ऐनको तुलना): साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डाको १२ नं. मा सन्तान साबालक भएपछि विधवाले आफ्नो अंश आफूखुशी गर्न पाउने सुरक्षित व्यवस्था थियो। तर, २०७४ को देवानी संहिताले साविकमा खाईपाई आएको अधिकारलाई समेत कटौती गरी पश्चगामी (Retrograde) कानूनी व्यवस्था बनाएको अदालतले ठहर गर्यो।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता (CEDAW, 1979): नेपाल पक्ष रहेको ‘महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९’ (CEDAW) को धारा १, १५ र १६ बमोजिम वैवाहिक स्थिति जस्तोसुकै भए पनि सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार हुनुपर्छ। विवादित प्रावधान सो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रतिकूल रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) को सम्पूर्ण व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ।
साथै, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली अनुसार यो आदेशको जानकारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई तुरुन्त पठाउन र निवेदकहरूले राखेको रु. ५,००० धरौटी रकम फिर्ता दिन समेत आदेश दिइएको छ।
यो फैसलासँगै अब विधवा महिलाले अर्को विवाह गरे तापनि पूर्वपतिबाट प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने छैन र सो सम्पत्तिमा निजको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार कायम रहनेछ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab