काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप र अशान्ति भड्काउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र स्थानीय अगुवाहरूमाथि कानून बमोजिम गहन अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साह नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनले गैरजिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको उत्तेजक अभिव्यक्ति नै हिंसा फैलाउने मुख्य कारक रहेको ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ लाई उद्धृत गर्दै समितिले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद लालविक्रम थापा, देवानगञ्जका तत्कालीन सिडिओ तथा स्थानीय चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई कडा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने, समाजमा साम्प्रदायिक विद्वेषको बीउ रोप्ने र अशान्त वातावरणलाई थप भड्काउने काममा उनीहरूको विवादास्पद भूमिका रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
कप्तानगञ्ज घटनाका क्रममा ‘बाहिरबाट व्यावसायिक सुटर आएको’ र ‘मानिसहरूको हातखुट्टा काटिएको’ जस्ता कपोलकल्पित तथा भयानक अफवाह फैलाइँदा सामान्य स्थानीय विवादले उग्र साम्प्रदायिक रूप लिएको थियो। यस्ता असत्य र उत्तेजक सामग्रीका आधारमा सर्वसाधारणमा त्रास र प्रतिशोधको भावना फैलाइएकाले ती दाबीहरूको तथ्यगत प्रमाणीकरण गरी दोषीउपर कानून अनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले विशेष जोड दिएको छ।
यस घटनाले नेपालको वर्षौँदेखिको शान्तिप्रिय र धार्मिक सहिष्णु मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। रोयटर्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यस साम्प्रदायिक हिंसालाई प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन गर्दा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ र पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घटनापछि सिर्जित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको छ भने भारतीय पक्षले बिहारको मधुवनी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। फ्रिडम हाउस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले समेत नेपालमा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र घट्दो धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सानो विवादलाई धार्मिक ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने खतरनाक प्रवृत्तिलाई समयमै नरोकिए देशको सामाजिक सुमधुरता र लोकतान्त्रिक साख सधैँका लागि सङ्कटमा पर्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।