काठमाडौं । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट न्यायिक आदेश दिइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ कानूनी विवाद सिर्जना भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै मुद्दा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। तर, इजलासको औपचारिक न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक टिप्पणीका भरमा पन्छाएर इजलास फेरिएपछि प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय कदम र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यसअघि गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग गठन र कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर र जटिल संवैधानिक प्रश्न रहेको ठहर गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने र नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा दुवै बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र रमण कर्णको नामसमेत सिफारिस गरिसकेका थिए। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण इजलासतर्फ अघि बढिसकेका बेला सर्वोच्च प्रशासनले छुट्टै टिप्पणी उठाएर इजलास परिवर्तन गराएपछि कानूनी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले संयुक्त इजलासको न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक निर्णयले विस्थापित गर्नु गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने र नागरिकको गोपनीयताको मौलिक हकमाथि प्रहार हुने भन्दै खारेजी माग गरिएको यो मुद्दामा निवेदक वा पक्षको सहमतिविना इजलास फेर्नु कानूनको मूल भावना विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। यद्यपि, सर्वोच्च प्रशासनले भने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएका जुनसुकै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा तोक्ने विशेष अधिकार दिएको दाबी गरेको छ।
सरकारले पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले बहालवाला न्यायाधीश, उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ। आयोगको गठन प्रक्रिया, यसको दायरा र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायसँगको क्षेत्राधिकार बाझिएको भन्दै परेका छ वटा रिट निवेदनमाथि अब एमिकस क्युरीको रायसहित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निरूपण गर्नेछ।