काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा रहेको उक्त प्रावधान नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
यसअघि ऐनमा विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पति तर्फका छोराछोरी भए उनीहरूले र नभए महिला स्वयंले फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थियो ।
एकल पुरुषका लागि यस्तो कुनै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था नभएको तर महिलाको हकमा मात्रै सम्पत्ति फिर्ताको प्रावधान राखिनुले लैंगिक समानता र महिलासम्बन्धी हकको उल्लंघन गरेको दाबीसहित महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले महिलालाई दोस्रो विवाह गरेकै आधारमा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने नियमलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।
यो फैसलासँगै अब विधवा महिलाले अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पतिबाट प्राप्त गरेको आफ्नो अंशमाथिको अधिकार सुरक्षित रहने बाटो खुलेको छ ।