काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश संविधान र कानूनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई प्रमाणीकरण गरेको छन्।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने र ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो, जसमा राष्ट्रपतिले सुरुमा गम्भीर असहमति जनाएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई भत्काउन नहुने अडानका कारण सुरुमा यो अध्यादेश रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। साविकको कानूनी व्यवस्था अनुसार परिषद्ले सकेसम्म सर्वसम्मति र सो हुन नसके सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसअघि संसद्का दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक समेत राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। सरकारले संसद् छलेर अन्य धेरै अध्यादेशहरू पठाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले अन्य अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रावधानमा अडान राख्दै एक पटक फिर्ता पठाएका थिए।