तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएको छ।
सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले “Urgent Parliamentary Action to Address Climate-Related Disasters and Strengthen Resilience in the Himalayan Region and Other Vulnerable Regions” शीर्षकको आपत्कालीन एजेन्डा महासभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले सम्पूर्ण मानव सभ्यतामाथि नै गम्भीर चुनौती थपेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। नेपालले हालै सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को उदाहरण दिँदै उहाँले जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो।
महासभामा उक्त प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत खसेको थियो। कुल ९७९ मत खसेको यस मतदानमा दुई–तिहाइ बहुमतका लागि ६५३ मत आवश्यक पर्नेमा नेपालको प्रस्तावले स्पष्ट दुई–तिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो। आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावमा बहुमत आएमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीका रूपमा छनोट हुने व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको प्रस्तावले यो सफलता हासिल गरेको हो।
प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच र जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय περί समेटिएको छ।
नेपालको यो प्रस्ताव अब आईपीयूको १५३औँ महासभाको मुख्य आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा भोलि बिहान ९ बजेबाट औपचारिक छलफलमा जानेछ। छलफलले हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तका लागि आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा साझा धारणा तय गर्नेछ।
