काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूले कारोबार सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले ऐतिहासिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि यसको असर कानुनी विवादसम्म पुगेको छ।
सहकारी ऐन तथा कानुनले सेवा विच्छेद गर्दा वा प्रणाली परिवर्तन गर्दा डेटा माइग्रेसन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सफ्टवेयर कम्पनीहरूले व्यावसायिक एकाधिकार कायम राख्ने उद्देश्यले डेटा लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ।
मोरङस्थित इश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले म्याग्नस कन्सल्टिङ ग्रुपसँगको सहकार्यमा देखिएको विवादका क्रममा आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको ऐतिहासिक तथ्याङ्क माग गर्दा कम्पनीले विभिन्न प्राविधिक बहाना बनाएको हो।
सहकारी ऐनको नियम र प्रारम्भिक सम्झौतापत्र विपरीत सफ्टवेयर कम्पनीले डेटा उपलब्ध नगराएपछि सहकारी संस्थाले कानुनी लडाइँ र कडा आन्दोलनको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको छ।
यस विषयमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ भने नियमनकारी निकायले पनि सफ्टवेयर कम्पनीलाई पत्राचार गरी कानुनबमोजिम डेटा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ।
प्रविधि सेवाप्रदायक र वित्तीय संस्थाहरूबिचको यस किसिमको विवादले लाखौँ सदस्यहरूको बचत तथा ऋणको अभिलेख धरापमा पार्ने देखिएकाले सम्बन्धित निकायले कानुनको कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

