पशुपति गौशाला धर्मशालामा कोषकै एकल स्वामित्व कायम, मारवाडी सेवा समितिको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा तथा संरचनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै अन्तिम र एकल स्वामित्व रहने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले धर्मशालामा मोहीयानी हक दाबी गर्दै मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको ‘मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ’ भन्ने निवेदन खारेज गरेसँगै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले तल्ला अदालतहरूको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं (१६ असोज २०८१) र उच्च अदालत पाटन (२१ वैशाख २०८३) ले गौशाला धर्मशालामा कोही मोही नभएको र कोषकै पूर्ण स्वामित्व रहने फैसला सुनाएका थिए ।

१९९९ सालमा पशुपतिमा छाडिएका साँढेको संरक्षण र घाँस लगाउनका लागि मारवाडी समुदायलाई उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो । पछि २०६० जेठ ९ गते कोष (तत्कालीन अमालकोट कचहरी) र मारवाडी सेवा समितिबीच धार्मिक तथा गैरनाफामूलक कामका लागि जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, वार्षिक जम्मा ५१ हजार रुपैयाँ बुझाएर समितिले नक्सापासबिना संरचना थपेको, व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा लगाएको र १२ करोडको लागतमा ३० बेडको डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन गरी करारको शर्त उल्लंघन गरेको अदालतको ठहर छ । धार्मिक प्रयोजनको सम्पत्तिबाट व्यापारिक लाभ लिएको अवस्थामा कोषले समितिसँग क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गर्न सक्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समितिले २०४६ सालको मोही दर्ता प्रमाणपूर्जा र सम्झौतामा मिति नतोकिएको आधार देखाउँदै असीमित समय भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । तर, अदालतले ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामको कुनै आधिकारिक संस्था दर्ता नभएको र २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले समिति मोही नभएको व्याख्या गरिसकेको भन्दै दाबी खारेज गरिदियो ।

२०८० साउन १७ गते कोषले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको कानुनी विवाद सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोषको पक्षमा टुंगिएको छ ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज