काठमाडौँ । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष युजी इवासावाको इजलासले सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत म्यानमारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व उल्लङ्घन गरेको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।
अदालतको सुनुवाइमा म्यानमारका सुरक्षा बलले १० हजारभन्दा बढी रोहिंग्याको हत्या गरेको, व्यापक यौन हिंसा मच्चाएको, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेको र बंगलादेशतर्फ भागिरहेकाहरूमाथि समेत आक्रमण गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ। पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले सन् २०१९ मा दायर गरेको यो मुद्दामा न्यायालयले कुनै देशलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो।
फैसलाअनुसार म्यानमारले आफ्ना गैरकानुनी कार्यबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। यसका साथै रोहिंग्या समुदायलाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, सामूहिक सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्ने तथा भविष्यमा हुने उत्पीडनबाट जोगाउने कानुनी दायित्व म्यानमारमाथि थपिएको छ।
मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै म्यानमारमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको जवाफदेहिताको प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण कदम माने पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्।
यो ऐतिहासिक फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र पीडित समुदायको न्यायका लागि नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ भने कार्यान्वयनको पाटो अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

