मनमोहनलाई सर्वोच्चको झट्का : बीएण्डसीको नजिर उपत्यकाभित्र लागू नहुने ठहर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटललाई एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन अस्वीकार गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा मनसायपत्रकै आधारमा सम्बन्धन पाउने अधिकार सिर्जना नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष जीवनप्रकाश शर्माले चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सम्बन्धन दिलाउन परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । २०६४ सालमै मनसायपत्र पाएको, मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक राय आइसकेको र त्रिविमा सिफारिससमेत भइसकेको अवस्थामा आफूहरूले सम्बन्धन पाउनुपर्ने निवेदकको जिकिर थियो । साथै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको आशयपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजको नजिरअनुसार समानताको हक पाउनुपर्ने मागसमेत रिटमा उठाइएको थियो ।

पूर्ण इजलासले भने मनसायपत्र पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक अनुमति मात्र भएको र यसले अन्तिम स्वीकृतिको हैसियत नराख्ने व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५५ ले सञ्चालनमा आइसकेका शिक्षण संस्थालाई मात्र संरक्षण गर्ने भएकाले सम्बन्धन नै नपाएको संस्थालाई उक्त व्यवस्था लागू नहुने अदालतको ठहर छ । त्यसैगरी, नियमावलीको आशयपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिगत भएकाले मूल ऐनसँग नबाझिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

समानताको हकसम्बन्धी निवेदकको दाबीलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले बीएण्डसी मेडिकल कलेज काठमाडौं उपत्यका बाहिरको र मनमोहन उपत्यका भित्रको विवाद भएकाले दुवैको कानुनी अवस्था फरक रहेको प्रस्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२(२) ले १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन स्पष्ट रोक लगाएको र दफा १२(३) ले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी मुआब्जा लिने वा उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण हुने विकल्प दिएको अदालतले स्मरण गराएको छ । निवेदकले नियमावलीअनुसार आशयपत्र नवीकरण पनि नगरेको र ऐनले दिएका विकल्पसमेत नरोजेको अवस्थामा प्रचलित कानुनविपरीत अदालतबाट सम्बन्धन दिलाउन नमिल्ने ठहर गर्दै पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज