निजामती ट्रेड युनियन खारेजी विवाद संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले सो मुद्दामा गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

दाहालद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो। संघीय सरकारले गत साउन महिनामा निजामती सेवाभित्र रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको ट्रेड युनियनका नेता तथा कर्मचारी संगठनहरूले कडा विरोध गर्दै आएका छन्।

सरकारले हालै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत ट्रेड युनियनको अधिकारलाई समेटिएको छैन। संविधानप्रदत्त हक र कानुनबीचको बाझिएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस विवादको अन्तिम निरूपण अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने संवैधानिक इजलासबाट हुने स्पष्ट पारेको छ।

संवैधानिक इजलासबाट हुने यो फैसलाले आगामी दिनमा निजामती प्रशासनभित्र कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार र यसको कानुनी दायरालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्नेछ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज