काठमाडौं । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आगामी मंसिर ७ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने भन्दै अदालतले अर्को सुनुवाइको मिति तोकेको हो।
सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त पदमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारीमा खटाएपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न र आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
अब मंसिर ७ गते हुने सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकारका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। उक्त बहसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णयको वैधानिकता र कार्कीको पुनर्बहालीको मागमा अदालतबाट हुने आगामी आदेशलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

