कार्यकाल र पदको संवेदनशीलताले दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार, अन्तरिम आदेशबारे ७ मंसिरमा छिनोफानो

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मुद्दाको गम्भीरता र पदको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।

किन पायो मुद्दाले अग्राधिकार ?
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरू पालोअनुसार सुनुवाइ हुने गर्छन् । तर, निवेदकको पदावधि सीमित हुने र मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न ढिलाइ हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा अदालतले अग्राधिकार दिने कानुनी अभ्यास छ ।

कार्कीको हकमा अझै डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । यदि यो मुद्दा नियमित प्रक्रियामा जाँदा फैसला आउन ढिलाइ भएमा उनको बाँकी कार्यकाल नै सकिने र अदालतबाट न्याय पाए पनि त्यसको औचित्य समाप्त हुने जोखिम रहन्छ । साथै, देशको प्रमुख सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) को नेतृत्वजस्तो संवेदनशील पद लामो समय कानुनी विवादमा अल्झिरहँदा सुरक्षा संयन्त्रको चेन अफ कमान्डमा असर पर्न सक्ने भएकाले अदालतले यसलाई छिटो किनारा लगाउन अग्राधिकार दिएको देखिन्छ ।

तत्काल अन्तरिम आदेश किन भएन ?
बुधबारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर, इजलासले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

सरकारले कुन कानुनी आधार र कारण देखाएर बहालवाला आइजिपीलाई सल्लाहकारमा तानेको हो भन्ने वास्तविकता नबुझी आदेश दिनु न्यायोचित नहुने ठहर गर्दै अदालतले १८ कात्तिक २०८३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्बन्धित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने आदेश दिएको छ ।

अब के हुन्छ ?
अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । यद्यपि, मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी ७ मंसिरका लागि पेसी तोकिएको छ । ७ मंसिरमा सरकार पक्ष र कार्कीका कानुन व्यवसायी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले कार्कीलाई आइजिपी पदमै फर्काउने वा सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे अन्तरिम आदेशमार्फत टुंगो लगाउनेछ ।

सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि १८ कात्तिकमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो । उक्त कदम गैरकानुनी भएको जिकिर कार्कीको छ भने विपक्षी दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज