काठमाडौँ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिएको अस्तित्वमै नभएको नक्कली नजिर अदालतमा पेस गरिएको भन्दै भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ।
न्यायाधीश विवेक कुमार सिंहको इजलासले राज्य सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको कानुनी जवाफमा सर्वोच्च अदालतको नाममा खडा गरिएको काल्पनिक फैसलालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको फेला पारेको थियो। पूर्वप्रहरी अधिकारी पियुष मणि तिवारीको बर्खास्तगीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा उक्त त्रुटि बाहिर आएको हो।
सुनुवाइमा राज्य सरकारले संविधानको धारा २२६ अन्तर्गत अदालतले प्रमाणको पुनर्मूल्यांकन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै एउटा पुरानो फैसलाको सन्दर्भ दिएको थियो। तर, अदालतले गहिरो अध्ययन गर्दा उक्त नाम र सङ्ख्याको कुनै पनि फैसला न्यायिक अभिलेखमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले राज्य सरकारले एआई उपकरणबाट प्राप्त सामग्रीको विश्वसनीयता परीक्षण नगरी सिधै पेस गरेको ठहर गरेको छ। संवैधानिक अदालतमा पेस गरिने दस्तावेजहरू अत्यन्त संवेदनशील र औपचारिक अभिलेख हुने भएकाले यस्ता लापरबाहीले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने इजलासको निष्कर्ष छ।
अदालतले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै फैसलाको प्रतिलिपि राज्यका कानुन सचिव र महाधिवक्तालाई पठाएको छ। कानुनी मस्यौदा तयार गर्दा प्रयोग हुने नजिर र तर्कहरूको अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्न समेत अदालतले कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
यो आदेशले कानुनी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र सत्यताको पालनाको महत्त्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

