काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसको किस्तागत ब्याज सरकारले नै व्यहोर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षा (एघारौं संशोधन) विधेयक, २०८३’ मार्फत शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिदमा वित्तीय सहायता तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने कानूनी प्रस्ताव अघि सारेको हो। मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावित विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
विधेयकमा शिक्षकको श्रेणी र तह अनुसार सवारी साधन खरिद कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्रस्तावित कानून अनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्ने कानूनी आधार तयार पारिएको छ। त्यसैगरी, माध्यमिक तहकै द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने माध्यमिक तृतीय श्रेणीसहित निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न ४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा सवारी साधनको कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्ममा लाग्ने किस्ताको ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियत स्वरूप व्यहोर्ने गरी कानूनी मस्यौदा तयार पारिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित शिक्षक स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। शिक्षक पदमा बहाल रहँदासम्म मात्रै बैंकले निर्धारण गरेको किस्ताको ब्याज रकम सरकारले व्यहोर्ने शर्त विधेयकको कानूनी प्रावधानमा समावेश गरिएको छ।