काठमाडौं । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विकास र विस्तारका साथै ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठद्वारा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको यस विधेयकले हरित ऊर्जाको पहुँच बढाउने, परम्परागत इन्धनको खपत घटाउने र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। दिगो ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न मन्त्रालयले संस्थागत र कानूनी सुधारका विभिन्न बहुआयामिक व्यवस्थाहरू विधेयकमा समेटेको छ।
विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा काम गर्न एक स्वशासित र संगठित ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिलाई खारेज गरी त्यसको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीलाई यसै नयाँ केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसका साथै, नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘दिगो ऊर्जा कोष’ खडा गरिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जसले कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुने लाभको परिचालन तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन गर्नेछ।
विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने औद्योगिक, व्यावसायिक तथा आवासीय प्रतिष्ठानहरूले हरेक तीन वर्षमा अनिवार्य रूपमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू हुनेछ। ऊर्जा बचतका लागि छुट्टै योजना तयार गरिने र निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई ‘ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र’ प्रदान गरिनेछ। त्यस्तो प्रमाणपत्र लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई बिक्री गर्न सकिने गरी ऊर्जा बचतको विनिमय बजार विकास गर्ने नयाँ अवधारणा विधेयकले ल्याएको छ। यसका अतिरिक्त, भौगोलिक रूपमा विकट, विपद् प्रभावित तथा विपन्न समुदायमा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा दक्षता कायम गर्नका लागि मापदण्ड विपरीत बढी ऊर्जा खपत गर्ने यन्त्र वा उपकरणको उत्पादन, आयात र बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ। कानून विपरीत काम गरेमा वा निषेध गरिएका उपकरण बिक्री-वितरण गरेमा कसुर हेरी २० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने कडा दण्ड-सजायको व्यवस्था गरिएको छ। साना आयोजना वा क्याप्टिभ प्रणालीबाट उत्पादित बचत विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी बिक्री गर्न सकिने सुविधा समेत दिइएको छ। तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ यो नयाँ कानून अघि सारिएको हो।